हाम्रो देशमा उपकुलपति छान्ने मेरिट प्रथा लागू भइसकेको थियो । तर त्रिविको यस पटकको छनोट भने फेरि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीकै खल्तीबाट ल्याउने पुरानै ढर्रा कायम भयो । हुन त मेरिटभित्रका कथा पनि छुट्टै छन् तर ती सुधार गर्न नसकिने थिएन ।

उपकुलपतिका भाषण सुनिन्छ कि शिक्षाको योजनामा सरकार चुक्यो, मानव स्रोतको प्रक्षेपण गर्न सकेन, त्यसैले हाम्रो शिक्षा कामयावी भएन रे ! अनि उपकुलपतिसँग त्यो क्षमता छ भने विश्वविद्यालयका तर्फबाट सरकारलाई चाहिँ सघाउन नहुने ? अहिले काठमाडौं, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति मेरिटका आधारमा छनोट भएका हुन्, कसैको खल्तीबाट भित्र्याइएका होइनन् । मेरिटभित्रै छनोट गरिएका पूर्वाञ्चल, राजर्षि जनक, पोखरा र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पनि परिदृश्यमा देखिन्छन् । भनेपछि ती उपकुलपतिहरूले राज्यको उच्च शिक्षा योजनामा कुनै सहयोग गर्नु नपर्ने ?

आफ्नो विश्वविद्यालयको घेराभित्रै रुमल्लिने र क्षणिक सुविधामा रमाउने उपकुलपति फगत जागिरे हुन् र उनीहरू आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल जसरी पनि पूरा गर्ने सोचमा मात्र अगाडि बढेका देखिन्छन् । यो नै उनीहरूको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।

विश्वविद्यालयको नियमावलीले तोकिदिएको काम, कर्तव्य र अधिकार मात्रै मेरो दायित्व हो भन्ने बुझेका उपकुलपतिले देशको शिक्षामा नव–प्रवर्तन ल्याउनै सक्दैनन् । पारम्परिक प्रथाभित्र जकडिएको हाम्रा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानात्मक क्षमता प्रदर्शन गर्न उपकुलपतिहरू अक्षम नै भएका छन् ।
सरकारी निकायले बोलाए गएर अनुसन्धान र तथ्यबिनाको अन्टसन्ट सुझाव दिएर आउने, नबोलाए खोइ हामीलाई बोलाउँदैनन् त भनेर पन्छिने प्रवृत्ति उपकुलपतिमा हाबी छ र त्यो नै उनीहरूको अक्षमताको परिचायक हो ।

विश्वविद्यालयको काम भनेको आफ्नो दैनन्दिन काम (रुटिन वर्क) मात्रै होइन, उपकुलपतिले त समग्र देशको शिक्षा प्रणालीमा नै रूपान्तरण गर्ने किसिमले काम गर्नुपर्ने हो । तर विडम्बना ! त्यस्तो सोच भएका उपकुलपति भेट्न सकिएको छैन ।

त्यसमाथि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक हिसाबले काम गर्न दिएका पनि छैनन् । जहिले पनि दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनुपर्ने, विश्वविद्यालयको निर्माण कामको ठेक्का तिनैलाई दिनुपर्ने, करार वा अस्थायी शिक्षक कर्मचारी उनीहरूकै राखिदिनुपर्नेजस्ता अनैतिक काम गर्न राजनैतिक दलले आ–आफ्ना विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापक संगठनमार्फत दबाब दिने प्रथा कायम नै छ । नभए तालाबन्दी गर्न उक्साउने र विश्वविद्यालय ध्वस्त पार्न तिनै दल नै अग्रसर भएका देखिन्छन् ।

तर पनि विश्वविद्यालयले नै हो सरकारलाई झकझक्याउने, शिक्षामा नयाँनयाँ आयामको खोजी गर्ने, उच्च शिक्षा मात्रै नभई समग्र शिक्षा प्रणालीमा नै फाइदा पुग्ने किसिमले कार्यक्रम निर्माण गर्ने, परीक्षण गर्ने, परिष्कृत गर्ने र लागू गर्ने । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले आफ्नो विश्वविद्यालयको कामबाहेक शिक्षामा योगदान गर्न सक्ने थुप्रै उपाय छन्, तिनको खोजी गरून् र आफूलाई सक्षम साबित गरून् ।