वर्षैपिच्छे तुइन चुँडिएर निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउनु हाम्रा लागि सामान्य नियतिजस्तै बनेको छ । वास्तवमा २१ औँ शताब्दीमा पनि जनता तुइनको भरमा बाँच्नुपर्ने र त्यही तुइन चुँडिँदा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने वाध्यता सिर्जना हुनु भनेको हाम्रा लागि ठूलो विडम्बना हो, लज्जास्पद कुरा हो ।

सरकारले तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको वर्षौं भइसकेको छ तर पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ सालमा पटक–पटक गरेका थिए । तर, एक दशक बितिसक्दा पनि दार्चुलाजस्ता सीमान्त जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दा तुइनबाटै व्यापार र आवतजावत गर्न बाध्य छन् । 

यस्ता घटनाले स्पष्ट पार्छ कि हाम्रो देशमा राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति कति गैरजिम्मेवार छ । जबसम्म सरकार र नेताहरूले जनताको जीवनलाई प्राथमिकता दिँदैनन्, तबसम्म देशले वास्तविक विकासको बाटो समात्न सक्दैन । जनताको ज्यान जोगाउनु र उनीहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । यसमा भइरहेको ढिलासुस्ती र बेवास्ताले जनतामा निराशा मात्र होइन, नेतृत्वप्रति घृणा र अविश्वास पनि बढाएको छ ।