‘मन्त्रीले घूस ‘डिल’ गरेको अडियो दुनियाँले सुन्यो, प्रधानमन्त्रीको सुशासन आयोगले सुनेन’ शीर्षक कान्तिपुरको समाचारले आमनागरिकको मनमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता र जवाफदेहिताको अभावलाई यसले छर्लंग पारेको छ ।
यो समाचार प्रकाशनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार सम्बन्धित मन्त्रीलाई बालुवाटारमा बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेका छन् । तर, घूसजस्तो गम्भीर आरोप लागेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुको साटो स्पष्टीकरण मात्रै सोधेर उन्मुक्ति दिइनुलाई के भन्ने ? के लोकले घूस ‘डिल’ लाई यत्तिमै चित्त बुझाउला त ?
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको घूस मोलमोलाइको अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा उनलाई सरकारबाट बिदा गरेका थिए । यसलाई सुशासनको एउटा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै विश्वासपात्र मानिएका सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले घूस लेनदेन गरेको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको सुशासन आयोग र सरकार ‘स्पष्टीकरणको झारा टराइ’ मै सीमित हुनुले दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन गरेको छ ।
भूमिसम्बन्धी आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि भएको घूसको मोलमोलाइ र यसमा मन्त्री गुप्ताको संलग्नताले सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग भएको स्पष्ट देखिन्छ । जनताले सुशासनको अपेक्षा गरेका बेला मन्त्रीबाटै यस प्रकारको भ्रष्टाचार हुनु र त्यसमाथि पनि सरकारले कुनै कारबाही नगर्नुले निराशा छाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भनी व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता अहिले खोक्रो नारा साबित भएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य सांसदले समेत संसद्मा यो विषय उठाएका छन् र प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको हल्का कदमले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको सन्देश गएको छ । यो केवल एक मन्त्रीको व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्र नभएर सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथिकै गम्भीर प्रश्न हो ।
यस विषयमा तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाई दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र प्रधानमन्त्रीले आफूले पटक–पटक व्यक्त गरेका सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ ।
–प्रमोद पौडेल, काठमाडौं–३२, पेप्सीकोला
