नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा पर्ने रसुवागढी–केरुङवरपर केही दिनयता ठूलो पानी परेको नभए पनि मंगलबार बिहान तिब्बतबाट बगेर आएको ल्हेन्दे खोलाको भीषण बाढीबाट रसुवामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ ।

वस्तुतः मुलुकभर बाढीपहिरोको प्रकोप बढिरहँदासमेत दूरगामी प्रभाव न्यून गर्न सरकारबाट ठोस कार्यक्रम बनेको छैन । प्रकोप उत्कर्षमा पुगेपछि जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारी मातहतका व्यक्तिलाई निर्देशन दिनुमै आफ्नो उपलब्धि ठान्ने गर्छन् । सुनकोशीको गिट्टी–बालुवा अनियन्त्रित ढंगबाट निकालेर विध्वंश मच्चाइएको, बाढीले क्षत्विक्षत् पारेको रोशी खोला छेउछाउमा क्रसर आतंकले यहाँको अनुपम सौन्दर्यलाई कुरूप बनाएको सबैलाई विदितै छ । नदीनाला बचाउने, बाढीपहिरोको प्रकोप घटाउने र प्राकृतिक सौन्दर्य कायम राख्नेजस्ता कुरामा संवेदनशील नहुँदा नै यो परिणाम भोग्न हामी विवश भएका हौं । 

– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं


जलवायु परिवर्तनले हिमताल विस्फोट र आकस्मिक बाढीको जोखिम बढाइरहेको वर्तमानमा नेपालले सेन्डाई फ्रेमवर्क (२०१५–२०३०) कार्यान्वयनमा स्पष्ट नीति र लगानी देखाउनैपर्छ । नेपाल–चीन सीमापार जल व्यवस्थापनमा प्राविधिक, वैज्ञानिक र कूटनीतिक सहकार्य आवश्यक भइसकेको छ । कर्णाली, मधेश र अन्य उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम तत्काल थालिनुपर्छ । 

रसुवागढीको बाढी केवल एउटा घटना हैन, यो सरकारलाई पुनः चेतावनी दिने प्रकृतिको करुण चिच्याहट हो । २०७२ को भूकम्प, २०७४ को तराई बाढी र अन्य यस्ता त्रासदीबाट समेत पाठ नसिक्ने हो भने बर्खायामका आगामी बाढी र पहिरो अझ प्रलयकारी बन्नेछन् । अब सरकार मौन बस्ने कि जाग्ने भन्ने निर्णयको समय हो । केवल पीडितहरूका आँसु पुछ्ने हैन, आगामी पुस्तालाई सुरक्षित भविष्य दिने दायित्व पनि सरकारले तत्काल लिनैपर्छ ।