काठमाडौँ — निजामती सेवासँग सम्बन्धित ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको छलछामका कारण नेपालको शासकीय वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ यतिबेला ।

निजामती सेवासँग सम्बन्धित ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको छलछामका कारण नेपालको शासकीय वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ यतिबेला । वस्तुतः सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएपछि अथवा अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने निर्णयविपरीत संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा नियुक्ति पाउने गरी संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि सरोकारवाला स्तब्ध बनेका छन् । विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी उक्त व्यवस्था बमावेश गरी राज्य व्यवस्था समितिले असार १ मा सदनमा बुझाएको र १५ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएको हो । पारित हुनुअघि राज्य व्यवस्था समितिले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखिएको भन्ने प्रचारका आधारमा समिति सभापति एवं सदस्यहरूले विधेयकको पानै नपल्टाई, अध्ययन नै नगरी आँखा चिम्लेर सही गरेपछि शासकीय हेलचेक्र्याइँ पर्दाफास हुन पुगेको छ । दोषीको पहिचान गर्न सभामुखले सोमबार ७ जनाको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र १५ दिनभित्र काम सक्ने तय गरिएको छ । समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट २–२ जना, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, रास्वपाबाट १–१ सदस्य राख्ने निर्णय भएको हुँदा सत्यतथ्य पत्ता लाग्न सक्ने आशा राख्न सकिन्छ । 
निजामती विधेयकसँग सम्बन्धित यो प्रकरणलाई धेरैले हास्यास्पद भन्न पछि परेका छैनन् । छानबिन समिति गठन गर्नु स्थापित प्रक्रियाजस्तै भए पनि अहिले प्रतिनिधिसभालाई नै गुमराहमा पारिएको कुकर्म सामान्य विषय हो र ? एउटा ५–६ वर्षको बालकले पनि ‘दस्ताबेजमा सही गर्ने कोही निर्दोष हुन सक्दैन’ भन्न सक्ने कुरा छर्लंग हुँदाहुँदै छानबिन समिति गठन गरेर संसद्को महत्त्वपूर्ण समय खेर फाल्नु उचित हो र ? यतिबेला मुलुकका समस्या गनेर साध्य छैनन् । बाढीपहिरोले मच्चाउने हाहाकार, नारायणघाट–बुटवल खण्डको राजमार्गको कन्तबिजोग, रासायनिक मलको हाहाकार, रूपन्देहीका स्थानीय सरकारले कृषिजन्य पदार्थको निर्यातमा कर लगाएर निरीह किसानमाथि थपेको पीडा, माफियातन्त्रको मनोमानी, कृषि, पर्यटन सरकारबाट उपेक्षित बनेको लगायत सन्दर्भलाई उच्च प्राथमिकता दिएर संघीय संसद्मा अहोरात्र छलफल गर्नुपर्ने होइन ? तथापि, अहिले भएको छलछामको विषय जोड्दा सम्मानित अदालतले सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै विगतमा पूर्वमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएको सन्दर्भले प्रतिनिधिसभामाथि दाग लगाउनेहरू उम्कन नपाउने आशा राख्न सकिन्छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं