शिक्षक महासंघसँगको ९ बुँदे सहमतिअनुसार असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गराउने प्रावधानविपरीत मिति बितिसक्दासमेत विद्यालय शिक्षा विधेयकले निकास नपाएपछि शिक्षकमाझ आक्रोश थपिएको छ ।
शिक्षक महासंघले सरकार सहमतिबाट टाढिएमा काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन चर्काउने चेतावनीसहितको विज्ञप्ति निकालेको छ भने सरकार विधेयकको विषयवस्तुमै अल्झिरहेको छ ।
यसैबीच अघि बढेको विधेयक पारित हुनै लागेका बेला अन्तिम समयमा उक्त विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट रोकिएको हो । सरकार र महासंघबीच अस्थायी, राहत, करारलगायतमा संलग्न रहँदै आएका शिक्षकलाई प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत स्थायी गर्ने सहमति भएको थियो । विधेयक पारित हुन लागेका बेला यसलाई रोक लगाउने क्रममा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको प्रस्तावलाई कांग्रेसका प्रमुख सचेतक र एमालेका उपसमिति संयोजकले समर्थन जनाएका हुन् ।
नेपालको शैक्षिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उक्त विषयलाई शिक्षाविद् एवं सरोकारवालाहरूले विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छन् । यता मूल विधेयकमा दरबन्दी स्थायी गर्न आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धामा ५०/५० प्रतिशत राख्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसअघि २०८० सालमा सरकार र शिक्षक महासंघबीच आन्तरिक र खुला प्रक्रिया ७५ः२५ प्रतिशत राख्ने सहमति भएको थियो । अहिले सत्तारूढ दलबाटै विधेयक रोक्ने प्रस्ताव आएको स्थितिमा कतिपय सांसदले ७५ः२५ को अनुपात कायम राख्नुपर्ने तर्क राखे पनि सहमति जुटेको छैन । वस्तुतः शिक्षा ऐन शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक एवं मुलुकको सुदूर भविष्यसँग जोडिएको कानुन भएकाले यसलाई खेलाँची, लहडको विषय बनाउनु हुँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
