काठमाडौँ — नेपालको गणतान्त्रिक इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा स्थापित विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनले नेपाली राजनीतिमा तीव्र तरंग ल्याएको छ ।
नेपालको गणतान्त्रिक इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा स्थापित विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनले नेपाली राजनीतिमा तीव्र तरंग ल्याएको छ । दुई कार्यकाल (वि.सं. २०७२–२०७९) राष्ट्रपति पद सम्हालेकी भण्डारीले नेकपा (एमाले) को आगामी ११औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्पका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको खबरले संवैधानिक मर्यादा, लोकतान्त्रिक मूल्य र गणतन्त्रको भावनामाथि पनि गहिरो प्रश्न उठाएको छ ।
असार १४ मा मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसर पारेर उनकै नामको फाउन्डेसनको मञ्चमार्फत विद्याले सामाजिक न्याय, समानता र समाजवादी आदर्श बोकेर सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको उद्घोष गरेकी छन् । तर, यो कदम व्यक्तिगत संकल्प वा आदर्शको अभियान मात्र नभएर संवैधानिक मर्यादामाथिको ठाडो आघात र एमालेभित्रको सत्तालिप्सा र गुटबन्दीको सुनियोजित रणनीति पनि हो भनेर धेरैले बुझेका छन् । राष्ट्रपति पदको तटस्थताको प्रतीकलाई दलगत स्वार्थको मैदानमा उतार्नुले नेपालको गणतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । भण्डारीको पार्टीमा पुनरागमनले एमालेभित्रको आन्तरिक संकट, ओलीको निरंकुश नेतृत्वविरुद्धको शक्ति सन्तुलनको प्रयास र सत्ताको लोभमा आधारित नयाँ गुटबन्दीको अध्यायलाई उजागर गरेको छ । यो कदमले गणतन्त्रको मर्यादा र एमालेको भविष्यलाई मात्र होइन, समग्र नेपाली लोकतन्त्रलाई खतरनाक मोडमा पुर्याउने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाइँदैछ ।
राष्ट्रपति पद नेपालको संविधानको संरक्षक र लोकतन्त्रको अभिभावकको सर्वोच्च प्रतीक हो । यो पद दलगत स्वार्थ, गुटबन्दी र सत्ताको खेलभन्दा माथि रहनुपर्छ । विद्यादेवी भण्डारीले दुई कार्यकाल राष्ट्रपति रहँदा यही मर्यादाको जिम्मेवारी बहन गरिन् । तर, उनको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनले यो पवित्रतालाई खुलेआम चुनौती दिएको छ ।
भण्डारीको पुनरागमन कुनै व्यक्तिगत वा स्वतन्त्र निर्णय होइन, यो एमालेभित्रको सुनियोजित रणनीतिक चाल हो । केपी ओलीको एकलौटी नेतृत्व र पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको ह्रासले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिको आगोमा यो कदमले घिउ थपेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको समर्थन र उनको चेतावनीले यो स्पष्ट हुन्छ कि भण्डारीलाई ओलीको निरंकुश शैलीविरुद्ध शक्ति सन्तुलनको हतियारका रूपमा अगाडि सारिएको छ । यो कदमले एमालेभित्रको ध्रुवीकरणलाई तीव्र बनाउनेछ, तर यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने जोखिम पनि बोकेको छ ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
