प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पास गरेको संघीय निजामती विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अग्रसर भएको सुन्दा दुःख लाग्यो ।

प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले देशलाई सुशासनतिर लाने कि कुशासनतिर ? कर्मचारीको दबाबमा गलत निर्णय नहटाउने हो भने भोलि देशमा सुशासन कायम हुने सम्भावना रहँदैन । कम्तीमा सरकारले एउटा सही काम गर्न लाग्यो भनेर जनता हर्षित भएका थिए, फेरि आएर त्यो निर्णयबाट पछि हट्न लागेको समाचार सुन्दा दुःख लाग्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेतासँग ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराख्न छलफल चलाउनु सरासर गलत हो ।
मुख्यसचिव र सचिवहरूले दबाब दिँदै आएकाले प्रधानमन्त्रीले यसलाई हटाउन खोजेका हुन सक्छन् । यस्ता झिनामसिना दबाबलाई झेल्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ।