नेपालका शासकबाट मुलुकको अग्रगामी कदम अझैसम्म तय हुन सकेको छैन । नेतृत्व एवं सत्ताधारीको मानसिक संकुचनका कारण देशको रूपान्तरण हुन नसकेपछि उनीहरूको अकर्मण्यतामाथि दोष लगाउन कर लाग्छ ।

एकातिर विकासका गतिविधि अघि बढाउने कुरामा प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्वले आ–आफ्नै डम्फु बजाउने गरेको पाइन्छ भने अर्कोतिर राणाकालीन शैलीको हाकिमी, मिचाहा प्रवृत्ति केन्द्रदेखि गाउँसम्म हाबी हुँदा अनावश्यक विकास निर्माणका काममा बजेट खन्याउने काम भइरहेको छ ।

राजनीतिक दल, नेतृत्वको आडमा विकासको बजेट मिलीजुली झ्वाम पार्नेहरूमाथि कारबाही नहुँदा भ्रष्टाचारीको हौसला अरू बढेको छ । सडक नभएको ठाउँमा पुल बनाउने, पहाडमा जथाभावी डोजर चलाएर अनुपम प्राकृतिक स्वरूप मास्ने काम होस् या काठमाडौंको विष्णुमती नदीमा गुणस्तरहीन पुल बनाएको, चुरे संरक्षण कार्यक्रम नाम मात्रको बनेको किन नहोस्– यी र यस्ता अनगिन्ती विकास निर्माणको काममा रकमको चरम दुरुपयोग भएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । प्रथमतः लोकतान्त्रिक शासकीय प्रणाली यति निकृष्ट छ कि यसभित्र विज्ञ तथा नीतिकारको विचार, योजनाले प्रवेश नै पाउँदैन ।