चार वर्षअगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनविपरीत अध्यादेश जारी गराई ५२ जना आफू नजिकका मान्छेलाई संवैधानिक अंगमा नियुक्ति दिएका थिए ।
उक्त नियुक्ति गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक भयो भनेर चार वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर भएको थियो । जसको फैसला यही जेठ २८ गते आउने सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।
ओलीसँग डराएर हो कि खोइ के कारणले हो प्रायः न्यायाधीशले यो मुद्दा पन्छाउँदै आएका थिए । यसै कुरालाई लिएर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ओलीले चार वर्षअघि गैरकानुनी रूपमा नियुक्त गरेका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मुद्दा आजसम्म फैसला नगर्दा अदालतप्रतिको जनआस्था गिरेको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी नै गरे । तर, गगनविरुद्ध तुरुन्तै अदालतमा मानहानिको मुद्दा पर्यो । गगनले ७ दिनभित्र जवाफ पेस गरे । उनलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा जथाभाबी नबोल्न आदेश दिइयो ।
ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिए बराबर हो भन्ने कुरा अदालतले नबुझेको पक्कै छैन । तर, एउटा सानो निर्णय ठिक हो होइन भन्न पनि अदालतले चार वर्ष लगाउनु न्यायसंगत होइन ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं
