नेपालको यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेटको जालो सधैं चर्चा र विवादको विषय बन्दै आएको छ । सात वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिन्डिकेट खारेज भएको गर्विलो घोषणा गरेको थियो ।
तर आज फेरि त्यही सरकार सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीको दबाबमा झुक्न बाध्य भएको छ । यो घटनाले सरकारको कमजोरी, नीतिगत अस्थिरता र जनहितप्रतिको उदासीनतालाई छर्लङ्ग पारेको छ । यो घटनाले सरकारको नेतृत्व र प्रशासनिक क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सिन्डिकेटको दबाबमा झुक्ने होइन, जनहित र कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न सरकारले हिम्मत देखाउनुपर्छ । ‘राइड सेयरिङ’ जस्ता नवीन सेवालाई प्रोत्साहन गर्दै यातायात क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । अन्यथा, सिन्डिकेटको जालोमा फसेर सरकारले आफ्नो विश्वसनीयता मात्र गुमाउने छैन, आम नागरिकको जीवनलाई पनि अनावश्यक कष्टमा पार्नेछ ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
