कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘सरकारको बेवास्ता जनतासम्म पुर्याउने पुल’ शीर्षक समाचार हाम्रो दुर्दशा देखाउने गतिलो उदाहरण हो । २०७१ सालमा शिलान्यास गरिएको रौतहटको टिकुलियास्थित लालबकैयाको पुल ११ वर्ष बितिसक्दा पनि बनेको छैन ।
तीन वर्षभित्र बनाउने गरी ठेक्का लागेको सो पुल पटक–पटक म्याद थप्दा पनि प्रगति १७ प्रतिशत ननाघेपछि सडक डिभिजन, रौतहटले ठेक्का तोडेर अर्को कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको थियो । तर, उक्त पुल अहिले पनि अलपत्र छ ।
तामझामका साथ प्रधानमन्त्रीबाटै शिलान्यास गराइएका यस्ता थुप्रै पुल मधेशमा बन्न सकेका छैनन् । ठेकेदार कम्पनीको कामको अनुगमन गरिँदैन, बरू उल्टै उनीहरूकै भलाइ हुने गरी पेस्की दिने, म्याद थप्ने प्रवृत्तिले यस्ता पुल नबनेका हुन् ।
यसैगरी, बाराको बन्जरियाको बंगरी खोलामा पुलको शिलान्यास भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेपछि ठेकेदारसँग त्यहाँका जनप्रतिनिधि रिसाएपछि अहिले काम धमाधम भइरहेको छ । त्यस्तै तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री रमेश लेखकले रौतहटकै ५ वटा पुलको शिलान्यास गरेका थिए तर तीन पटक म्याद थप्दासम्म ती पुल बन्ने छाँटकाँट छैन । उनैले शिलान्यास गरेको पप्पु–शिवशंकर जेभीले ९ करोडभन्दा बढीमा ठेक्का पाएको चन्द्रनिगाहपुरको लमहा खोलाको पुल पनि अहिलेसम्म अलपत्र छ ।
बाराको जितपुर सिमरा, प्रसौनी र कलैया जोड्ने दुधौरा पुलको निर्माणमा त्रुटि देखिएपछि निर्माण काम रोकिएको छ । ठेक्का हात परेपछि १० महिना भाग्ने र ११ औं महिनामा आएर म्याद थपको निवेदन दिनासाथ आँखा चिम्लेर म्याद थप हुने परिपाटी रहेसम्म यस्ता पुल नबन्ने निश्चित छ ।
–गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची
