नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक इतिहासमा बन्द–हडताल विगत लामो समयदेखि असन्तुष्टि र माग व्यक्त गर्ने परम्परागत हतियार बनेका छन् ।

चाहे त्यो राजावादी आन्दोलन होस्, शिक्षक, डाक्टर वा यातायात व्यवसायीको विरोध होस्– यी सबैले देशलाई बारम्बार ठप्प पार्दै आएका छन् ।

हालै गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा गरिएको बन्दले फेरि जनजीवन प्रभावित बनाएको छ । तर प्रश्न उठ्छ के बन्द र हडताल साँच्चै समस्याको समाधान हुन् ? वा तिनले केवल जनतालाई दुःख दिइरहेका छन् र देशको विकासमा बाधा बनिरहेका छन् ?

बन्द र हडतालको प्रत्यक्ष प्रभाव सामान्य नागरिकमाथि पर्छ । बिहानै काममा जानुपर्ने मजदुर, विद्यालय धाउने विद्यार्थी, अस्पताल पुग्नुपर्ने बिरामी र साना व्यापारी जस्ता वर्ग यस्ता आन्दोलनका मुख्य तारो बनेका छन् । जेठ १८–१९ मा भएको बन्दले देशभरका सडक सुनसान भए र हजारौं यात्रु अलपत्र परे । आन्दोलनकारी आफ्ना निजी सवारीसाधनमा सजिलै यात्रा गरिरहेका थिए, तर सर्वसाधारण बाध्यतामा सडकमा अलमलिएका थिए । यसले आन्दोलनकारी र पीडित वर्गबीचको वर्गीय अन्तर स्पष्ट देखाउँछ– शक्तिशालीले आफ्नो हितका लागि आमजनतालाई बन्धक बनाउँछन् ।

आर्थिक हिसाबले हेर्दा, यस्ता बन्दले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ । व्यापार, उद्योग, पर्यटन र यातायात क्षेत्र ठप्प हुँदा अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी हुन्छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आफ्नो क्षेत्रमा १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी र १५ लाख रोजगारी जोखिममा रहेको दाबी गर्छ । तर बन्दबाट देशलाई कति घाटा भयो भन्ने हिसाब तिनीहरूले दिँदैनन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीअनुसार निजी सवारीसाधनलाई सर्तसहित राइड सेयरिङमा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ । यातायात व्यवसायीहरू भने यो नियमले आफ्नो व्यवसायमा क्षति पुग्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा यो नियम सवारी ऐन २०४९ को विपरीत छ र साथै २०७४ मा यातायात समितिलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन तथा सम्पत्ति रोक्का हटाउन माग गरिरहेका छन् । उनीहरूको माग न्यायसंगत ठानिएला, तर बन्द र हडतालजस्ता विधि समस्याका समाधान होइनन् । बरु यस्ता माध्यमले आन्दोलनकारीप्रति जनताको सहानुभूति घटाउँछन् ।