काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डको आडमा अध्यागमनका कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिएर भिजिट भिसामा घुम्न जाने नेपालीबाट लाखौं असुल्ने धन्धा नै चलाएका रहेछन् । कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘भिजिट भिसामा अनावश्यक दुःख दिएर रकम असुली’ शीर्षक समाचारले पनि यही कुरा बोलेको छ ।
गृह मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डको आडमा अध्यागमनका कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिएर भिजिट भिसामा घुम्न जाने नेपालीबाट लाखौं असुल्ने धन्धा नै चलाएका रहेछन् । कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘भिजिट भिसामा अनावश्यक दुःख दिएर रकम असुली’ शीर्षक समाचारले पनि यही कुरा बोलेको छ ।
एसिया, युरोप, अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा जान कठोर प्रावधान राखेपछि विगत लामो समयदेखि ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स, प्रहरी, कर्मचारी र बिचौलियाबीच सेटिङ मिलाएर प्रतिव्यक्ति ३० देखि ५० हजारसम्मको रकममा दैनिक करिब ४ सय जना तस्करी गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमाण फेला पारेको छ ।
यसअघि २०८० सालमा पनि भिजिट भिसामा तस्करी बढेको पाएपछि प्रहरीले विमानस्थल अध्यागमनमा गरेको विशेष अप्रेसनमा एउटा ट्राभल एजेन्सीबाट भिजिट भिसाका नाममा ६६ जनाको राहदानी नियन्त्रणमा लिएको र अध्यागमन अधिकृतहरू नरवीर खड्का, ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागोविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा मुद्दा चलाइएको थियो ।
डेढ वर्षअघि मुद्दा खेपेका अधिकृत विमल पौडेल अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा कार्यरत छन् । अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकाले निलम्बनमा परेका र हाल तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका गणेश ओझा पनि गृह मन्त्रालयमै छन् भने उनीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
२०७८ मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले भिजिट भिसामा जानेका लागि वार्षिक ५ लाख करयोग्य आम्दानी, त्यसको आधा रकम बैंक मौज्दात, खाडीमा दुई पटक र अन्यमा एक पटक घुमेको, कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण, अंग्रेजी बोल्न जान्ने, स्पोन्सर भए स्पोन्सर गर्नेको विवरण, नातागोताले आमन्त्रण गरे त्यसको प्रमाणित कागजात हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको थियो । तर नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएपछि यसलाई खारेज गरी २०८० मा ६ बुँदे सर्त राखेर नयाँ मापदण्ड लागू गरियो, जसमा कम्तीमा ६ महिनाको अवधि भएको राहदानी, भिसा, टिकट, गन्तव्य मुलुकको होटल बुकिङ वा आफन्तको स्पोन्सरको प्रमाण, ५ सय डलर र फर्किने स्वघोषणा पत्र हुनुपर्ने राखियो । मापदण्ड खुकुलो भए पनि अध्यागमनका कर्मचारीले नेपाली यात्रीबाट उही शैलीमा रकम असुल्दै आएका छन् ।
उता भिजिट भिसाको आवरणमा तस्करी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयकै सहसचिव अख्तियारको अनुसन्धानमा परेको चार दिनपछि अनुसन्धानको घेरामा रहेका सहसचिव छवि रिमालले यस प्रकरणमा मन्त्रालयको नेतृत्व नरहेको भनी विज्ञप्ति निकालेर पानीमाथिको ओभानो बनाउन खोजेका छन् । आफ्नै दलका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले पनि राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउन मन्त्री लेखकलाई सुझाएका छन् । तर मन्त्री लेखकले भने आरोप पुष्टि भए मन्त्री मात्र नभई राजनीतिबाटै संन्यास लिने घुर्की लगाउँदै कथित न्याय याचनाको नाटक गरेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा ब्रह्मलुट मच्चाउने मन्त्रीदेखि नेता, कर्मचारी जोसुकै भए पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नैपर्छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची
