न्याय परिषद्को काम केवल न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा–बढुवा गर्नु मात्र होइन, उनीहरूको आचरणगत त्रुटि र फैसलाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने दायित्व पनि रहेको हुन्छ ।

यद्यपि, फैसला उल्टाउने अधिकार भने माथिल्लो अदालतलाई मात्र रहन्छ । विवादित फैसला हेर्ने र धेरै नै विवादित भए उनीहरूलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार न्याय परिषद्लाई दिइएको छ । तर इतिहास हेर्दा न्याय परिषद्ले बर्खास्त गर्नुअघि नै विवादास्पद न्यायाधीशले राजीनामा दिने प्रचलन रहेको पाइन्छ ।

ठिक त्यही किसिमको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्नेर् ेअवस्था हालैको उच्च अदालत वीरगन्जको फैसलामा भएको छ र यसका लागि न्याय परिषद्मा उजुरीसमेत परिसकेको छ । यसर्थ कांग्रेसका पूर्वसांसदसमेत रहेका मोहम्मद आफताब आलमको हकमा हालै उच्च अदालत वीरगन्जले गरेको फैसला छिटोभन्दा छिटो अध्ययन गरी एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम न्याय परिषद्को दायित्व बन्न गएको छ ।

आममानिसले यो फैसलालाई निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । मानिसहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्– किन दुई तहको अदालतको फैसलामा आकाश–पातालको अन्तर आयो ? किन एउटाले कालो भन्दा अर्कोले सेतो भन्यो ?

–गोपाल देवकोटा, जोरपाटी काठमाडौं

राज्यको जिम्मेवार निकायले नै कानुनको उपहास
गरेको देख्दा जोकोहीलाई अचम्म लाग्छ । जिउँदै इँटाभट्टामा मान्छे जलाएको अभियोगमा कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई जिल्ला अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो तर उच्च अदालत वीरगन्जले त्यो निर्णय उल्टाएर उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ । 

अहिले जनताको एउटै प्रश्न छ– जिल्ला अदालतको निर्णय गलत कि उच्च अदालतको ?
कानुनको किताब सबै न्यायाधीशले एउटै पढेका होलान् । हिजो दोषी देख्ने अनि आज उनैलाई निर्दोषचाहिँ कसरी देखे ?
वास्तवमा यो कुनै व्यक्तिविशेषको कुरा होइन, यो त कानुनी राजको ठाडै उपहास हो । देशमा कानुन छ तर कानुनभन्दा नेता माथि छन्् भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो यो ।