प्रधानमन्त्रीज्यू ! अराजकताको संवाहक होइन, देशको अभिभावक बन्नूस्

जेष्ठ १३, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Prime Minister! Let us be the guardians of the country, not the conductors of chaos

काठमाडौँ — नेपालको संवैधानिक गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो, तर यो जिम्मेवारी सरकार प्रमुखको काँधमा झन् भारी हुन्छ ।

नेपालको संवैधानिक गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो, तर यो जिम्मेवारी सरकार प्रमुखको काँधमा झन् भारी हुन्छ । जेठ ११ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको बागमती प्रदेशस्तरीय वडाध्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रममा दिएको ‘जेठ १५ गते काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ, पार्टीको निर्देशनका लागि तयार रहनूस्’ भन्ने अभिव्यक्तिले गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।

यस्ता भनाइले राजावादीको कथित प्रदर्शनलाई वैचारिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने उद्देश्य राखे पनि ‘नियन्त्रण’ र ‘कब्जा’ जस्ता उत्तेजक शब्दले सामाजिक तनाव, हिंसा र अराजकताको जोखिम निम्त्याउन सक्छ । देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो संवेदनशील समयमा अराजकताको बीजारोपण गर्ने होइन, संयमित भाषा प्रयोग गरी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । जेठ १५ मा राजावादीले गर्ने भनिएको प्रदर्शन यदि कानुनसम्मत र शान्तिपूर्ण छ भने यो संवैधानिक अधिकारभित्र पर्छ । यस्तो अवस्थामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी राज्यका संयन्त्र— नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको हो, न कि पार्टी कार्यकर्ताको । प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले कार्यकर्तालाई ‘काठमाडौं नियन्त्रण’ को जिम्मा दिएको सन्देश प्रवाह गर्छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन र कानुनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत छ । राज्य संयन्त्रहरू प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छन्, यस्तोमा कार्यकर्तालाई उक्साउने अभिव्यक्ति किन ? यो प्रश्नले सरकारको नियत र जवाफदेहितामाथि गम्भीर शंका उब्जाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्तिले हिंसात्मक भिडन्तको जोखिम मात्र बढाउँदैन, बरु सामाजिक सद्भाव र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि पनि आघात पुर्‍याउँछ । विगतमा पनि उनको सत्ताकेन्द्रित र उत्तेजक अभिव्यक्ति (जस्तै ः २०७७ को संसद् विघटन र २०७९ को निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघनको आरोप) ले विवाद निम्त्याएको इतिहास छ । यस्ता भनाइले कार्यकर्तालाई उत्साहित गर्न सक्ला, तर दीर्घकालमा यसले सामाजिक विभाजन र अस्थिरता निम्त्याउँछ । देशको अभिभावकका रूपमा प्रधानमन्त्रीले सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ, न कि केवल आफ्नो दलको । ‘काठमाडौं कब्जा’ जस्ता शब्दले अधिनायकवादी शैलीको झल्को दिन्छ, जुन गणतान्त्रिक नेपालको मर्मविपरीत पनि छ ।

ओलीज्यू तपाईं पार्टीको होइन, देशको प्रधानमन्त्री हो । तसर्थ संयमित अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् र सुव्यवस्था कायम गर्न राज्यका संवैधानिक संयन्त्रलाई परिचालन गर्नुस् । कार्यकर्तालाई हिंसात्मक गतिविधिमा उक्साउने सन्देश नदिनूस् । राजावादी प्रदर्शनलाई वैचारिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाटै परास्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि उत्तेजक भाषा र अराजक रणनीतिको आवश्यकता छैन । जनताको मनमा डर र असुरक्षाको भावना जाग्न नदिनूस् ! बरु, एकताको सन्देश दिनूस् । जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् र यो प्रश्नको जवाफ तपाईंको संयमता र जिम्मेवारीमा निर्भर छ ।

सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान

कान्तिपुर

Link copied successfully