राजनीतिक खिचातानीपछि सरकारले विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेको छ । तर, यो नियुक्ति पात्रको योग्यताभन्दा प्रक्रियागत अपारदर्शिता र संस्थागत समन्वयको अभावमाथि बहस उठेको छ ।
अर्थमन्त्रीको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले सरकारभित्रै समन्वयको कमी र राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थाको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको हो । यथोचित परामर्शबिना गरिएको हस्तक्षेपले गभर्नर पदको गरिमा र राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।
नेपालमा गभर्नर नियुक्ति प्रायः राजनीतिक भागबन्डा वा दलगत सिफारिसमा आधारित हुने परम्परा छ । पौडेल जसलाई नेपाली कांग्रेसनिकट मानिन्छ, उनी चितवनमा निर्वाचन हारेका व्यक्ति हुन् । तथापि, निर्वाचनमा हार्नु कसैको अयोग्यताको प्रमाण होइन । गभर्नर नियुक्ति प्राविधिक विशेषज्ञता र राजनीतिक सन्तुलनको सूक्ष्म संयोजन हो । तुलनात्मक रूपमा पौडेललाई सक्षम, शालीन र अर्थशास्त्रका जानकार मानिन्छ । उनको कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्नुको साटो अहिल्यै आलोचना गर्नु अनुचित हुन्छ । उनलाई राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र, पारदर्शी र दक्ष बनाउने अवसर दिनु आवश्यक छ ।
नियुक्तिको समय चयन अत्यन्त संवेदनशील छ । नेपाल हाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको छ, जुन मनी लाउन्ड्रिङ र आतंकवादको वित्तीय सहायता नियन्त्रणमा देखिएको कमजोरीको परिणाम हो । यो सूचीबाट ननिस्कँदासम्म विदेशी लगानीमा प्रतिकूल असर, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा कठिनाइ र अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढ्ने जोखिम छ । नयाँ गभर्नरको पहिलो प्राथमिकता नेपाललाई यो सूचीबाट हटाउन रणनीतिक कदम चाल्ने हुनुपर्छ ।
यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई कडा र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । सहकारीदेखि डिजिटल कारोबारसम्मको वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्दै मनी लाउन्ड्रिङको जोखिम न्यूनीकरणमा गभर्नरको सक्रियता अपरिहार्य छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिलाई स्थिर, समावेशी र उत्पादनमुखी बनाउने चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो छ । वित्तीय समावेशी, डिजिटल बैंकिङ प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन र संस्थागत स्वतन्त्रता कायम राख्ने कार्यहरू राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको प्राथमिक एजेन्डा बन्नुपर्छ ।
पौडेलप्रतिको आलोचना व्यक्तिगतभन्दा प्रक्रियागत अपारदर्शिता र दलगत भागबन्डाविरुद्ध बढी केन्द्रित छ । संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक रबर स्ट्याम्प बनाउने अभ्यासले लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्याउन सक्छ । तसर्थ, पौडेललाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने अवसर दिँदै उनको प्रत्येक निर्णय र नीतिमा कडा निगरानी राख्नु जरुरी छ ।
संविधानले तोकेको संस्थागत सन्तुलन, प्रक्रियागत पारदर्शिता र जवाफदेही शासनको रक्षा आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले अहिले देखाउने दिशाले भोलिका न्यायपालिका र निर्वाचन आयोगजस्ता संस्थाहरूको मार्ग निर्धारण गर्नेछ । गभर्नर पौडेलले यो अवसरलाई चुनौती र जिम्मेवारी दुवैका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ताकि राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता कायम रहोस् ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
