स्थानीय तह होस् या केन्द्रीय सरकार– हरेक ठाउँमा भागबन्डा मिलाएर राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रचलन बसेको छ । हामीकहाँ राजनीतिक छत्रछायाबाट कर्मचारीलाई अलग राख्ने कहिले होला ?
राजनीतिक छत्रछाया नभई सरकारी जागिर नपाउने भएपछि बाध्यताले पनि नेताको पछि लाग्नुपरेको छ ।
गभर्नर नियुक्ति गर्दा मात्र होइन, आईजीपी, प्रधानन्यायाधीश, सेना प्रमुख, अख्तियार प्रमुख, निर्वाचन आयुक्त, विदेशी कूटनीतिक नियोगजस्ता ठाउँमा भागबन्डा लगाएर नै नियुक्त गरिन्छ । कर्मचारी स्वतन्त्र नभएपछि उसले गर्ने काम कसरी स्वतन्त्र होला ? राजनीतिले गिजोलेर बिगारेको कर्मचारीतन्त्र कहिले सुध्रने होला ? मन्त्री नियुक्त भएपछि सबभन्दा पहिला ‘म अरूजस्तो भनसुन गरेर सरुवा, बढुवा गर्दिनँ, तपार्इंहरू निर्धक्क भएर काम गर्नूस्’ भनिन्छ । जुन देशको कर्मचारी संयन्त्र बलियो हुन्छ, त्यो देशको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । विदेशी राष्ट्रको नजिर हेर्ने हो भने पनि यही देखिन्छ । सरकार चेन्ज हुनेबित्तिकै सबै संरचना चेन्ज गर्नु भएन । कर्मचारीलाई कर्मचारीकै हैसियतमा राख्नुपर्यो । नेतालाई जनताले रुचाए पाँच वर्ष आफ्नो रजगज देखाउँछन् तर कर्मचारी जनताले रुचाए पनि नरुचाए पनि सेवा अवधिभर कार्यरत रहन्छन् । जबसम्म कर्मचारीले दत्तचित्त भएर इमानदारीका साथ काम गर्न सक्दैनन्, तबसम्म देशको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्दैन । नेतालाई गलत बाटोमा हिँड्न सिकाउने कर्मचारीले नै हो । भागबन्डामा नियुक्त भएका कर्मचारी नेताको इसारामा चल्दा देश बिग्रियो ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
