सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउँदालगाउँदै पनि सांसदहरूको दबाबमा सरकारले घुमाउरो ढंगले सांसद विकास कोषलाई एकमुष्ट बजेट दिन लागेको सुन्दा अचम्म लाग्यो ।
पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रत्येक सांसदलाई ५ करोड विनियोजन गरेका थिए । त्यतिबेला उनको सर्वत्र विरोध भएको थियो तर त्यो विरोध उनले सुन्न सकेनन् । यो सब देख्दादेख्दै पनि वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सांसदलाई पैसा छुट्याउन किन हौसिएका होलान् ? लोकतन्त्रमा जनताको चाहनाविपरीत चल्ने अधिकार सरकारलाई हुन्न ।
विदेशीसँग ऋण लिएर बजेट भाषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । तैपनि सरकार सांसद विकास कोषका नाममा पैसा बाँड्दै छ । यो भन्दा विडम्बना के होला ? पहिले नै बदनाम भएको सांसद विकास कोषमा सरकारले यसपटक एकमुष्ट ३४ अर्ब छुट्याउन लागेको समाचार कान्तिपुरमै प्रकाशित छ । यो त सरासर गलत हो । नीति निर्माणका लागि पठाएका सांसद किन यतिविधि पैसाका लागि लिप्त भएका होलान् ? शीर्षक बदलेर भए पनि सांसदलाई पैसा चाहिएको छ । सांसद विकास कोष भनेको कार्यकर्ता पाल्न दिएको पैसाजस्तो भएको छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
