लामो प्रतीक्षापछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मत हुनु खुसीको कुरा हो । किनकि, यो विधेयक संघीय शासन कार्यान्वयनको एक प्रमुख अवयव हो ।
यद्यपि विधेयकका कतिपय प्रावधानले आमनागरिकको उत्साहमा पानी छर्किने संकेत देखिँदै छ । पारित विधेयकमा समावेश विषयवस्तु, कानुनी संरचना र व्यावहारिक प्रभावका बारेमा अझै पनि गहन विश्लेषण आवश्यक छ । किनभने यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्ड बन्ने कि एकात्मक शासन व्यवस्थाको पुनरावृत्ति मात्र हुने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।
छलफलमा कुलिङ पिरियड, अवकाश उमेर, ट्रेड युनियनको भूमिका, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था, आरक्षण नीति, सरुवा–बढुवासम्बन्धी व्यवस्थालगायतका बुँदा विवादित बनेका थिए । पारित विधेयकले त्यो विवाद र अस्पष्टतालाई प्रशासनिक संयोजनको दस्ताबेज बनाइदिएको छ । उदाहरणका लागि कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने र अवकाश उमेर क्रमशः ५८ र ६० को बीचमा विभाजित गर्दै कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । सतही रूपमा यसले समस्या समाधान गरेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन मोडालिटीबिना यसको कार्यान्वयन अपूर्ण र थप जटिल हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
त्यस्तै विधेयकमा पूर्वप्रशासकहरूले औंल्याएका जनताको पक्षमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाह कसरी हुने भन्ने आधारभूत पक्ष समेटिएका छैनन् । निजामती सेवाको केन्द्रीय संरचना कायम राख्दै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई अस्पष्ट र द्विअर्थी बनाउनु भनेको संघीय शासनको आत्माविपरीत जानु हो ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख भएअनुसार समितिले अन्तिम घडीमा राजनीतिक सहमतिमा पारित गरेको भए पनि ‘थप बैठक बसेर अन्तिम रूप दिइने’ उल्लेख हुनु अझै पनि विधेयकको अन्तर्वस्तु पूर्ण र परिपक्व नहुने संकेत हो । त्यसै पनि उपसमितिद्वारा गोप्य बैठक राखेर गरिएको दफावार छलफलले पारदर्शिताप्रति प्रश्न उठाएकै छ । संसद्लाई नागरिक उत्तरदायित्वको मूलस्रोत मान्ने हो भने यस्ता संवेदनशील कानुन निर्माण प्रक्रियामा खुला छलफल र बहस आवश्यक हुन्छ ।
संघीयता केवल प्रदेशको नामकरण र सीमांकनमै सीमित हुने हो भने नागरिक सेवाको कुशलता, जवाफदेहिता र समावेशिताका मूल्य–मान्यता हराउने सम्भावना रहन्छ । यो वा त्यो बहानामा अझै पनि एकात्मक मानसिकतामै अल्झिने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी, उत्तरदायी र जनमुखी शासन केवल कागजमै सीमित हुनेछ । खासमा विधेयकले संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै छ कि फेरि पनि ‘केन्द्र’ लाई नै सुदृढ गर्ने बहानाबाजी खोजिएको हो ? आमनागरिकका मनमा उठेको यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफचाहिँ विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि नै भेटिएला कि !
–टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर
