कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘नीति तथा कार्यक्रमको उपेक्षा, हाजिर गर्दै हिँड्दै सांसद’ शीर्षक समाचार पढ्दा दिक्क लाग्यो । विगतमा जस्तै अहिले पनि हाम्रा सांसदले हाजिर गरेर टाप कस्ने आफ्नो बानीमा सुधार नगरेको देख्दा दुःख पनि लाग्यो ।
यस्तो प्रवृत्ति निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । सरकारले वर्षभरि अपनाउने नीति तथा कार्यक्रममा जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिकै अपनत्व खोइ ? सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम गत वैशाख १९ गते राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत भएपछि वैशाख २२ गतेदेखि करिब एक हप्ता छलफलका लागि समय छुट्याइएकामा त्यो समयमा पनि सांसदहरू संसद्मा केन्द्रित नहुनुले के सन्देश दिन्छ ? पत्रपत्रिकाका पाना र टेलिभिजनका पर्दामा खाली कुर्सीको लस्कर देख्नुपर्दा आम मतदातालाई कस्तो लज्जाशरणम् भइरहेको होला ? यसबारे हाम्रा सांसदले कहिल्यै आत्मसमीक्षा गरेका होलान् ?
लोकतन्त्रमा सुशासन भनेको स्वःशासित हुँदै शासन सञ्चालनमा सहभागी रहनुपर्ने होइन र ? प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सुशासन संयन्त्र निर्माण भएको छ तर यो संयन्त्रको नजर यतातिर पर्नुपर्दैन ? जनप्रतिनिधि भनेका जनताका मालिक होइनन्, जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने जनसेवक हुन् तर खोइ त सांसदहरूले आफ्नो हैसियत बुझेको ? सांसदहरूले जनमतको कदर गर्ने हो भने संसद्भित्रको बिजिनेसलाई प्राथमिकता दिनु पर्दैन ? उनीहरूको मुख्य काम भनेकै कानुन बनाउने होइन र ?
कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रमा अफिस टाइम लगाएर बिहान र बेलुका दोहोरो हाजिरी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कानुन बनाउने यिनै सांसदहरू होइनन् ? अनि खोइ आफ्ना लागि संसद्मा आएको र गएको हाजिरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था ? जवाफदेहिता र पारदर्शिताको नमुना सांसदहरू बन्नु नपर्ने हो ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनेको जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो, जसले आगामी वर्षको बजेट विनियोजन र जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
–नोदनाथ त्रिताल, पनौती नपा–२, काभ्रे
