वैशाख २१ गतेदेखि कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा देशभर एकैसाथ १ हजार ९ सय ९० परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन भइरहेको छ । यस परीक्षामा नियमित र आंशिक गरी ५ लाख ११ हजार ५ सय २५ परीक्षार्थी सहभागी छन् ।
कोभिड–१९ को संक्रमणपछि कक्षा १२ को प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्र कायम भएका विद्यालयका आधिकारिक व्यक्तिको इमेलमा पठाउने गरिएको छ, जसले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको खर्चमा कमी ल्याएको छ । परीक्षा केन्द्र कायम भएका विद्यालयमा आर्थिक, प्रशासनिक र सुरक्षा दायित्व थपिएको छ । आधिकारिक भनिएका इमेलमा प्रश्न पठाउने पद्धतिले व्यापक अनियमितता पनि ल्याएको छ । यसलाई समाधान गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गम्भीर देखिएको छैन ।
परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा प्रारम्भ हुनु ३० मिनेटपूर्व आधिकारिक व्यक्तिको इमेलमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पठाउने गर्छ । यसले ठूलो संख्यामा परीक्षार्थी भएका र स्रोतसाधन पर्याप्त नभएका परीक्षा केन्द्रमा निर्धारित समयभन्दा कम्तीमा ३० देखि ४० मिनेटसम्म परीक्षा ढिला सुरु हुने गरेको छ । यसले झन् ठूलो विकृति सिर्जना गरेको छ ।
कतिपय केन्द्र कायम भएका निजी विद्यालयले ३० मिनेट पहिले प्राप्त भएको प्रश्न परीक्षार्थीलाई उत्तरसहित उपलब्ध गराउने, विद्यालय बसमा विद्यार्थीसँगै विषय शिक्षक राखेर ती प्रश्नको हल गराई परीक्षा केन्द्रमा पुर्याउने, कतिपय परीक्षा केन्द्रबाट नै विद्यार्थीलाई मोटो रकममा प्रश्न उपलब्ध गराउने गरिएको विषय सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
यसले परीक्षाका लागि राम्रो तयारी गरेका मेधावी परीक्षार्थीमाथि अन्याय भइरहेको छ । कतिपय केन्द्रमा महिला शौचालयभित्र विद्यालयले राखेका सैनिकझैँ देखिने अनुशासन रक्षकहरूले परीक्षार्थीलाई मनोवैज्ञानिक यातना दिई हतोत्साहित बनाएको सुनिन्छ । परीक्षा हलमा मोबाइल फोन लगेर भिडियो खिचिएका विषय छरपस्ट छन् ।
१७–१८ वर्षका परीक्षार्थीलाई परीक्षापूर्व नै यसरी प्रश्न उपलब्ध गराउने, शिक्षक नै संलग्न भएर चिट बनाइदिने, अमूक विद्यालयको केन्द्र भन्दै विद्यार्थीलाई हतोत्साहित बनाउने, प्रश्न बाहिरिएको समाचारपछि पनि नमुना प्रश्न भन्दै विद्यालयलाई चोख्याउने गतिविधि भएको समाचार आइरहँदा पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड विज्ञप्ति प्रकाशन गर्ने दायित्वमा मात्र सीमित देखिन्छ । यस्ता समस्या समाधान नगर्ने, पूर्ववत् प्रश्नपत्र प्रिन्ट गरेर प्रहरीको रोहबरमा केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था नगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड केवल परीक्षाको कर्मकाण्डीय प्रशासनमा अल्झिएको देख्दा अचम्म लागेको छ ।
हरेक दायित्वका लागि हरेक संस्थामा निश्चित व्यक्ति तोकिएका छन् । के तिनीहरूको जवाफदेहिता हुँदैन ? यो दण्डहीनता कहिलेसम्म ? तिनीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? कि सत्ता र राजनीतिक निकटताका आधारमा दण्डहीनता कायम नै रहने हो ? प्रश्न यावत् छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस्ता प्रश्नको जवाफ कहिले दिने ?
–उत्तम सापकोटा, बनेपा–४, नाला, काभ्रे
