सिद्धार्थ गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्त्व र महिमा नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै फैलिएको छ । भगवान् बुद्धको अस्तु गाडिएको यो पवित्र भूमिमा टेक्न र बुद्धको दर्शन गर्न लाखौं भक्तजनहरू बर्सेनि आउने गर्छन् ।
विश्व पुरातत्त्वको सूचीमा दरिएको यो भूमिलाई समृद्ध र सार्थक पार्न सन् १९७५ मै एउटा मास्टर प्लान बनाइएको थियो । जुन लगभग पूरा हुने क्रममा रहेको छ । मास्टर प्लानअन्तर्गत बुद्धको पुरातत्त्व महत्त्वलाई संरक्षण गरी बाँकी रहेको भूभागलाई खुला पार्क, ध्यान तथा योग केन्द्र, विदेशी मित्र राष्ट्रहरूलाई बुद्धको महत्त्व दर्शाउने गरी निर्माण गरिने गुम्बा र मन्दिरका लागि जग्गा र घुम्न आउनेहरूलाई अतिथिका लागि धर्मशालाहरू निर्माणका लागि जग्गा दिने योजना थियो ।
करिब ११ सय बिघामा फैलिएको यो मास्टर प्लानअन्तर्गत थुप्रै मित्र राष्ट्रहरूले मन्दिर, गुम्बा र धर्मशालाहरू निर्माण गरी पनि सके । तथापि यो बुद्धभूमिको जग्गामा केही विवादहरू देखिएका छन् । जसको पारदर्शी ढंगले समाधान हुनु जरुरी छ । अन्यथा यही भूमि कैयौं राजनीतिज्ञहरूका लागि कमाइ खाने भाँडो बन्नेछ । जसले नेपाल र नेपाली दुवैलाई बदनाम गराउनेछ ।
यो बुद्धभूमिको मास्टर प्लानभित्र जग्गा किनबेच गर्न मिल्दैन । तर लिजमा दिन मिल्छ । र त्यो पनि विदेशी मित्र राष्ट्रलाई बुद्धको महिमा झल्काउने गरी कृति निर्माण गर्न मात्र । यो राम्रो पक्ष हो । तर पनि कतिपय पदासीन मन्त्रीहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै बुद्धभूमिको जग्गालाई दुरुपयोग गरेको समाचार बाहिर आएका छन् । जुन खेदजनक मात्र होइन, विधि विधानविपरीत पनि छ ।
केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनकै दबाबमा यती ग्रुपका आङछिरिङ शेर्पाको स्मारक बनाउन लुम्बिनीभित्र नियमविपरीत जग्गा दिएको तथ्य बाहिर आएको छ । यसरी एउटा व्यक्तिका लागि नियमविपरीत लुम्बिनीभित्र जग्गा दिन मिल्ने हो होइन ? होइन भने त्यो अहिलेसम्म किन खारेज भएन ? सरकारले स्पष्ट गरोस् । त्यति मात्र होइन, लुम्बिनीको जग्गा कुन कुन मन्त्रीको पालामा कुन कुन संस्था, व्यक्ति वा मित्र राष्ट्रलाई के कति परिमाणमा कति वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ ? त्योबारे सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । अनि मात्र बदमासी गर्ने प्रवृत्ति रोकिन्छ । बदमासी गर्ने नेता र मन्त्री चिनिन्छ ।
साथै कतिपय मित्र राष्ट्रहरूले अतिथि गृहका रूपमा व्यापार गरेर फाइदा लुटेको भनेर लुम्बिनी बाहिरका होटल व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन् । त्यसको पनि अनुगमन होस् । अनि मात्र बुद्धभूमिको रक्षा गरेको ठहरिन्छ । लुम्बिनीको जस्तै नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत रहेको जग्गा जमिनहरू पनि को कसको पालामा क–कसलाई कति रकममा भाडामा दिइएको छ ? त्यसबारे श्वेतपत्र जारी हुनु आवश्यक छ । यतीलाई कौडीको मूल्यमा दिइएको नेपाल ट्रस्टअन्तर्गतको गोकर्ण फरेस्टको २९०० रोपनी जग्गाबारे पनि अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ ।
– गोपाल देवकोटा, चाबहिल, पीपलबोट, कामपा–७
