तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनविपरीत अध्यादेश जारी गराई आफ्ना ५२ जना नजिकका मान्छेलाई संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्त गरेका थिए ।
उक्त नियुक्ति गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक भयो भनेर चार वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर भएको थियो । जसको फैसला आजसम्म भएको छैन । यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच आएको छ । यहाँ अर्को प्रश्न पनि उठिरहेको छ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू राजनीतिक विवादसँग जोडिएका मुद्दाको समयमै फैसला गर्न किन डराउँछन् ? अदालतले आफ्नो मर्यादा कामबाटै राख्न सक्नुपर्छ । जुन कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्ति प्रकरणमा चुक्न पुगेको छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं
