आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ नारा र घोषणालाई न्यून गर्ने उद्देश्य राखेर सरकारले नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । सरकारले प्राथमिकताका साथ तोकेका ३२ योजनामध्ये केही पुरानालाई नयाँ रूप दिएको छ भने अधिकांश नयाँ छन् ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाम जोडेर सञ्चालन भएका राष्ट्र्रपति चुरे संरक्षण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणजस्ता कार्यक्रमलाई नयाँ नाम दिएर राष्ट्रिय योजना/कार्यक्रम भनिएको छ । सातै प्रदेशमा क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु र सघन जलन उपचार सेवा सञ्चालन हुने, सामुदायिक र निजी विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइने भन्ने विषय उल्लेख छन् । त्यस्तै रुग्ण बनेको उद्योग पुनः सञ्चालन गरिने, स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर सातामा २० घण्टा ‘इन्टर्नसिप’ गराइने, कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिनेजस्ता कार्यक्रम आकर्षक देखिए पनि वर्षौंदेखि जनभरोसा गुमाएको सरकारमाथि विश्वास गर्ने अवस्था देखिँदैन ।
उता ठगी प्रकरणमा मुछिएकामाथि कारबाही गरेर रकम असुल्नुको साटो सहकारी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न कोष स्थापना गर्ने भनी उल्लेख भएको विषयलाई राहतभन्दा आहत थप्ने भनी बुझ्न सकिन्छ । प्राथमिकतामा परेका अन्य कार्यक्रममध्ये ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ नीति, सडक सुधार, सवारी चालकको क्षमता विकास, बजेट अधिवेशनबाटै नौवटा विधेयक पारित, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, आउँदो आर्थिक वर्षबाट आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा महत्त्वपूर्ण छन् । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धनमा लगाइने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रवर्द्धन, सम्भावना नभएका परियोजनाको खारेजी, चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजनाको पुनरावलोकन, कृषिको व्यवसायीकरण र विस्तारको निम्ति तीन तहका सरकारबीच समन्वयजस्ता कार्यक्रम पनि आकर्षक देखिन्छन् ।
सोबाहेक अन्य महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू गनेर साध्य छैन । दुःखका साथ भन्नुपर्दा दुई वर्षअघि घोषणा भएको भ्रमण दशक एवं नेपालमा उद्योगझैं फस्टाउन सक्ने पर्यटन व्यवसायको ‘प’ सम्म पनि कतै उल्लेख भएको देखिँदैन । न त अति आवश्यक देखिएको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनको विषय उल्लेख छ । जसका कारण आन्तरिक रोजगारी दशकको घोषणालगायत अधिकांश प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रमलाई हावादारी भन्न कर लाग्छ ।
- भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
