बैशाख १०, २०८२ को कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘सरकारमाथि सरकारकै अविश्वास, प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सुशासन आयोग’ शिर्षकको समाचार पढ्दा उदेक लाग्यो ।
किनभने सरकारका दैनन्दिन कामकारबाही, भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री मातहतका शक्तिशाली निकायहरूलाई क्रियाशील र जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा अर्थ, गृह, कानुन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसहित १५ सदस्यीय सुशासन आयोगका नाममा नयाँ संयन्त्र गठन गरिएको छ । जबकि सुशासन भनेकै जनमुखी प्रशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन र असल शासन हुन् भन्ने तथ्यलाई बुझ पचाएर सरकारले जनतामाथि आर्थिक ऋण र मनोसामाजिक कष्ट दिने काम मात्र गर्दैछ ।
राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न उठाइरहेको आवाजलाई नजरअन्दाज गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अध्यक्षतामा अनावश्यक र आर्थिक नोक्सानी हुने आयोग गठन गर्न सुहाउँछ ? अर्कोतिर सरकार गठन भएको १० महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन भने यसपट्टि कसैले चासो पनि लिएका छैनन् । तर सरकारकै कर्मचारीले आर्थिक वर्ष भुक्तान भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ, एक दिन पनि ढिला भएमा सजायको भागीदार हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आमनागरिकप्रति जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्ने महसुस गरी २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालादेखि सरकार गठन भएको १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने परम्परा ओली सरकारले तोडेको छ ।
भ्रष्टाचार र सुशासनसँग सम्बन्धित शक्तिशाली दर्जनौं संयन्त्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राखिएका छन् । यिनै संयन्त्रले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने होइन र ? यदि हो भने यिनै कामका लागि समानान्तर संयन्त्रका रूपमा आयोग गठन किन ? यसो गर्दा राज्य संयन्त्रमाथि आमनागरिकको अविश्वास बढ्दैन ? भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डमा नेतृत्व तहकै संलग्नता रहेको शंकाप्रति अख्तियारमार्फत छानबिन गर्न सरकारको सहयोगको खाँचो भएका बेला अख्तियारसम्बन्धी विधेयकलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व र कर्तव्य सरकार प्रमुखको होइन र ? सरकारको आलोचना गर्नेप्रति प्रतिशोध साध्ने, विद्यमान संयन्त्रलाई शक्तिशाली र चलायमान बनाउन नसक्ने तर अनावश्यक र समानान्तर आयोग, समिति वा कार्यदल आदि गठन गर्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुन्छ र ? नतिजा राज्यको ढुकुटी रित्तिन्छ, आसेपासेले काम पाउँछन् तर अवस्था जहाँको त्यहीं ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, पाली, अर्घाखाँची
