तराईतिर बेलको सर्बत पाइन्छ । मिठो हुने यो पेयले गर्मीमा शीतलता प्रदान गर्ने बताइन्छ । बेल मिठो हुने भए पनि यसभित्रको गुदी निकाल्न गाह्रो हुन्छ ।बेल’ जस्तो नीति कार्यक्रम
यसको बाहिरी बनावट कडा भएकाले मानिसलाई समेत फोड्न गाह्रो हुन्छ भने कागलाई त असम्भव नै हुन्छ । यही भएर भन्ने गरिन्छ– कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात । ठिक त्यस्तै भएको छ, आमजनतालाई शुक्रबार सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम । नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा आमजनताले कुनै गुदी खान पाउलान् जस्तो लाग्दैन ।
नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रतिपक्ष दलहरू मात्र होइन, स्वयं सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पनि सन्तुष्ट नरहेको आभाष पाइन्छ । किनकि कांग्रेसका प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समेत आफू सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनको प्रतिक्रियाबाट केपी शर्मा ओली सरकारले सत्तारूढ पार्टीहरूसँग पनि नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा कुनै छलफल र परामर्श नगरेको संकेत गर्छ । जुन आफैंमा गठबन्धन चरित्रविपरीत कार्य हो । सरसर्ती हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम आमजनतालाई फाइदा गर्ने खालको छैन । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी विदेश पलायन रोक्ने ठोस कार्यक्रम यसमा छैन । कामका लागि विदेश जाने धेरैजसो युवाहरू स्नातक गरेका छैनन् । तर सरकारले स्नातक पास गरेकाहरूलाई मात्र हप्ताको २० घण्टाका दरले भत्ता दिएर इन्टर्न गर्न दिने नीति बनाउने कुरा गरेको छ । जसले स्नातकमुनिका युवाहरूलाई स्वदेशमा बस्ने वातावरण बनाउँदैन । यसैगरी सहकारीपीडितका साना बचतकर्ताहरूलाई उनीहरूको बचत फिर्ता गर्छु भनेर कार्यक्रमले भन्न सकेन । मात्र सहकारी कोष सञ्चालन गर्ने कुरा गर्यो । जुन सहकारी ऐन २०७४ मै पनि छ । उक्त ऐनमा सहकारी स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था रहे पनि सरकारको असहयोगले आजसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा भूमि बैंकको पनि कुरा छैन, जुन एमालेकै तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले निकै तामझामका साथ ल्याएकी थिइन् । त्यसलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिने नीति ल्याउनुपर्थ्यो । यसपालिको नीतिमा साना कृषकहरूलाई कृषि कर्जा दिने, अनुदान दिने कुरा त ल्याएको छ । तर कार्यान्वयन हेर्न भने बाँकी नै छ । पहिले पहिले अनुदानको फाइदा केवल ठूला कृषकहरू र उद्यमीले लिने गर्थे । यसर्थ साना किसानलाई फाइदा नै गर्ने हो भने १० कट्ठाभन्दा कम जमिन रहेका कृषहरूलाई अनुदान बढी दिने नीति लिनुपर्छ । कृषिमा मात्र सरकारको ३८ अर्ब रकम अनुदानमा जाने गरेको छ, तर उत्पादन र उत्पादकत्व भने बढ्न सकेको छैन । यसको अनुगमन नहुँदा दुरुपयोग बढेको छ । सरकारी शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउँदै सबै विद्यालय गुठीबाट मात्र सञ्चालन गर्ने पुरानो नीतिलाई यसपालि ओझेलमा पारिएको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री स्वयं निजी स्कुलको पक्षपाती भएको हुँदा गुठीबाट सञ्चालन गर्ने पहिलेको शिक्षाको अवधारणा बेवारिस बन्न पुगेको छ । यो खेदजनक छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं
