सरकारले करिब एक महिनासम्म पनि शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु वा सम्बोधन गर्न नचाहनु एकदमै गैरजिम्मेवारीपन हो ।
शिक्षक आन्दोलनको क्षणिक असर कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएको समयमा हुन नसक्नु, सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको योजनाअनुरूप भर्ना प्रक्रियालगायत कक्षा सञ्चालन र नियमित शिक्षण गतिविधिहरू ठप्प हुने देखिएकाले यसको दीर्घकालीन असर ठूलो र धान्नै नसकिने हुन जान्छ । पछिल्लो समयमा सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच शैक्षिक खाडल बढ्दो छ भन्ने कुरा विद्यार्थीको नतिजाले पनि प्रस्ट पार्दछ । एउटै देशभित्रका पहुँच हुने र आर्थिक भार धान्न सक्ने अभिभावकका छोराछोरीहरू निजी विद्यालयमा दैनिक रूपमा पढिरहेका छन् तर गरिब वर्गका छोराछोरीहरू अहिले पढ्नबाट वञ्चित छन् ।
सरकारले यथाशीघ्र आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग वार्ता गरेर देशको स्रोत तथा साधनले धान्न सक्ने मागलाई पूरा गरी कक्षाकोठामा फर्काउनुको सट्टा आन्दोलन लम्बिए खर्च सकिन्छ र आन्दोलन आफैं कमजोर भई शिक्षक फर्किहाल्छन् भन्ने नीति लिएको भान भएको छ । कुनै बेला शिक्षकलाई राजनीतिक पार्टीको सदस्यता बाँड्नेहरूले शिक्षकका आधारभूत मागलाई समेत बेवास्ता गरेको देखियो । विश्वजगत्मा शिक्षकको आम्दानी र सम्मान पृथक् र छुट्टै छ । तर हामीकहाँ यस खालको अपमान र तिरस्कार हुँदा कसलाई शिक्षक बन्न मन लाग्ला ? सोच्न पर्दैन ?
शिक्षक भनेका समाज परिवर्तन र रूपान्तरणका संवाहक हुन् । विद्यार्थी एवं अभिभावक र समाजलाई अहिले जति क्षति भइरहेको छ, त्यसको जिम्मा शिक्षकहरूले लिन सक्छन् र लिने सामर्थ्य शिक्षकहरूको छ, जुन सरकारसँग पनि हुनुपर्छ । सरकारलाई शैक्षिक क्षतिको मतलब छैन बरु उल्टै आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने वा पहिलो ठूलो पार्टी हुने चिन्ता छ । यसको हिसाबकिताब पक्कै शिक्षकले मात्र गर्दैनन्, अभिभावक, विद्यार्थी र नागरिक समाजले पनि गर्छन् । तसर्थ, शिक्षकको मागलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरी कक्षाकोठामा फर्काई विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
– सुदीप न्यौपाने,
खाँदबारी– ९, तुम्लिङटार, संखुवासभा
