एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भएका अर्बौंका भ्रष्टाचार र अनेक काण्डमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्वकै संलग्नता भएको कुरा समाचारमा आइरहे । तिनलाई हामीले दैनिकीका रूपमा पढ्दै र चर्चा गर्दै रह्यौं ।
अपवादबाहेक त्यसप्रति हाम्रो संविधान–कानुन आकर्षित भएन । सम्झेर साध्य नभएपछि हामीले बिर्संदै आयौं । हामीले बिर्से पनि संसारका मिडियाले नेपाल विश्वमै बढी भ्रष्टाचार हुनेमध्येको देश भनेर सम्झाइरह्यो, चिनाइरह्यो । हामीले बदनामी खेपिरह्यौं ।
दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाएको संसारमै नभएको अभ्यास हुँदै छ हामीकहाँ यतिखेर । देश चरम ऋणमा डुबेको छ । ऋणभार र करको मारले नागरिक थिचिएका छन् । उत्पादन छैन । युवा वर्गको विदेश पलायन बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा शासक दलले शासकीय सुधारका लागि संविधान संशोधनतर्फ केन्द्रित भएर रातदिन नभनीकन काम गर्नुपर्ने हो । थोरै मात्रामा लाजगालबाट बच्नकै लागि भए पनि चाहिने कुरा मात्र बोल्नुपर्ने हो । केही मात्रामा भए पनि आफ्ना सुविधा र खर्च कटौती गर्नुपर्ने हो ।
तर सरकारको ध्यान ‘भ्रष्टाचारको उजुरी गर्ने म्याद घटाउने,’ ‘पूर्वविशिष्टका सुविधा बढाउने,’ ‘भ्रष्टाचार प्रमाणित भए पनि पेन्सनको सुविधा लिन पाउने’ जस्ता कानुन बनाउने कुरामा केन्द्रित छ । प्रधानमन्त्रीको दिनचर्या कसैको सानातिना टिप्पणीलाई लिएर उसलाई गाली गर्न, होच्याउन, खिसीटिउरी गर्न, कथा/चुट्किला सुनाउन र ‘सरकार कुनै पनि हालतमा ढल्दैन’ भन्दैमा बितेको छ । पछिल्लो पटक पोखरा विमानस्थलमा १० अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको कुरा विश्वभरका मिडियामा आए । त्यस सम्बन्धमा संसद्को लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन निर्णयाधिकारीको नाम किटान नगरी पेस गरेको छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चित यति ठूलो भ्रष्टाचारबारे ‘भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने’ राष्ट्र प्रमुखबाट एक शब्द पनि सुन्न पाइएको छैन ।
विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन, शैक्षिक विकृति, विसंगति अन्त्य, आफूहरूको न्यूनतम सेवा सुविधाको व्यवस्थाजस्ता अति नै जायज र स्वाभाविक माग लिएर महिना दिनदेखि सडकमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकमाथि निर्मम दमन गरिएको छ । कथित विपक्षी दल आन्दोलनरत पक्षलाई सहानुभूति देखाएर वा भड्काएर भए पनि सत्ता कब्जाको ध्याउन्नमा छ । सत्ता साझेदार दललाई ‘सातबुँदे सहमति’ को चिन्ता छ । यो सब हेर्दा यस्तो लाग्छ— भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अराजकता र कुशासनमा रमाउने बानी परेका कारण हाम्रा शासक दलले मानवीय संवदेनशीलता गुमाएका छन् । यसलाई फर्काउन अब ठूलै अभियान र आन्दोलनको जरुरी छ ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा
