राणाकालमा ऐस आरामका निम्ति ठूलो धनराशि खर्च गरेर बनाइएको थियो, सिंहदरबार । २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएपछि त्यसलाई शाही सरकारले प्रचलनमा ल्याएको थियो ।
सिंहदरबारको आकार, प्रकार र क्षमता ठूलो भएको आधारमा लामो समयसम्म उक्त भवन एसियाकै ठूलो सचिवालयका रूपमा परिचित हुन पुग्यो । त्यतिबेला सिंहदरबारको प्रसिद्धि अहिलेजस्तो देशभर फैलिएको थिएन ।
लोकतन्त्र स्थापनापछि हरेक कुराको प्रचारप्रसार बढेसँगै केन्द्रमा बसेर मुलुक हाँक्नेहरूको रजगज देखिन थाल्यो । राणाकालीन संस्कारबाट आकर्षित बन्दै आएका सत्ताधारीहरू सिंहदरबार छिरेपछि हैकमवादी चरित्रबाट टाढा रहन सकेनन् । शासक हुन या नेता सबैलाई भौतिक सुविधा बढी चाहिने भएपछि वार्षिक बजेटको ठूलो अंश शासकको पालनपोषण, नेताको सुखसुविधामा खर्च हुन थाल्यो । स्रोत साधनमाथि कब्जा जमाउने, ठूला–ठूला सरकारी भवनलाई आफ्नो बपौती ठानेर ताण्डव मच्चाउने, विकासका नाममा सिन्को नभाँच्ने, काम नगरी अरूलाई अह्राउने, निर्देशन दिने, आफू हात बाँधेर बस्न पाए ठूलो मान्छे भइन्छ भन्नेजस्ता संकुचित धारणामा रमाउने चरित्र सिंहदरबारभित्रै निर्माण भएको हो भन्दा अतिशयोक्ति हुने देखिँदैन ।
२०७२ को संविधान जारी भएपछि अहिले ७५३ वटै पालिकामा केन्द्रको प्रभाव बढिरहेको छ । अधिकांश पालिका एवं वडा प्रमुखहरूले विकासका आधारभूत कामभन्दा भवन तथा अन्य निर्माण कार्यमा जोड दिने गरेको यथार्थ जगजाहेर छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला भएको समाचार पढ्नेले देशभरका सिंहदरबारहरूमा कति भ्रष्टाचार होला भनी अनुमान गर्न सक्छन् । उता प्रदेश प्रमुखहरूका निम्ति राजधानीमा आलिसान महलहरू बनेपछि जिम्मेवार नेताहरूमा उपत्यकालाई नेपाल ठान्ने मानसिकता अरू झाँगिएको प्रस्ट हुन्छ । भालुवाङ र गोदावरीमा ठूला भवन नबनेसम्म लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका शासकहरू आ–आफ्नो ठाउँबाट हलचल नगर्नुले पनि उनीहरूमा राणा शासन एवं सिंहदरबारको भूत सवार भएको मान्न सकिँदैन र ? जबसम्म सुदूर भविष्यसमेतको दृष्टिकोण राखेर मितव्ययी बनेर शासक अघि बढ्दैनन् तबसम्म मुलुक गरिबीको दलदलमा फसिरहनेछ, मगन्ते शैलीमा विश्वसामु गिड्गिडाइरहनेछ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
