नेपालको शिक्षा क्षेत्र आज गम्भीर संकटमा छ । वर्षौंदेखि विभिन्न नाममा विद्यार्थीको भविष्यमाथि राज्यले गरेको खेलबाड अहिले हद नाघिसकेको छ । कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित बनेको छ । लाखौं विद्यार्थीहरू अन्योलमा छन् । उच्च शिक्षाको ढोका खोल्न खोजिरहेका किशोरमनहरू अहिले राज्यको निष्क्रियताको चक्रव्यूहमा फसेका छन् ।
यो केवल एउटा ब्याचको समस्या होइन । यो पुस्ता–पुस्ताको सपना, संघर्ष र सम्भावनामाथिको हमला हो । परीक्षा स्थगन वा अनिश्चितता कुनै विकल्प हुन सक्दैन । विद्यार्थीको भविष्य न त सत्ता समीकरणको वस्तु हुन सक्छ, न त नेताहरूको स्वार्थको प्रयोगशाला ।
हाम्रो राज्यले शिक्षालाई कहिल्यै पहिलो प्राथमिकता मानेन । नेताहरूको भाषणमा शिक्षा हुन्छ, बजेटमा हुँदैन । उनीहरूको नजरमा शिक्षा ‘भोट बटुल्ने औजार’ मात्र हो— जहाँ एकातिर शिक्षकहरूलाई कार्यकर्ताजस्तै प्रयोग गरिन्छ, अर्कातिर विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूलाई पार्टीको शाखा बनाइन्छ । शिक्षक सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, तालिम सबैतिर राजनीति मिसाइएको छ ।
युनेस्कोले सिफारिस गरेअनुसार जीडीपीको ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने मान्यता हामीले कहिले पूरा गर्ने ? वर्षौंदेखि तात्कालिक लोकप्रियताका लागि भ्युटावर बन्ने तर शिक्षकको तलब, पाठ्यपुस्तक, विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक परामर्शजस्ता आधारभूत पक्ष उपेक्षित रहने ? यो अब सह्य छैन ।
अब समय हो नाफा–नोक्सानको राजनीतिभन्दा माथि उठी शिक्षा र विद्यार्थीको पक्षमा बोल्ने । विद्यार्थीहरूका लागि अनलाइन, क्षेत्रीय वा अन्य वैकल्पिक परीक्षाको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ । दीर्घकालमा शिक्षा नीति निर्माणमा विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षाविद्हरूको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
शिक्षा मन्त्रालय नेताहरूको निजी क्लब होइन । शिक्षक सेवा आयोग नेताहरूको कोठा बैठकको एजेन्डा होइन । यिनीहरू स्वायत्त हुनुपर्छ, जवाफदेही बन्नुपर्छ । सिंगो राष्ट्रले शिक्षा नीति सुदृढ बनाउन जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।
अब न त गफका दिन बाँकी छन्, न त मौन बस्ने अधिकार । विद्यार्थीमाथि भएको अन्यायको हिसाब माग्ने समय आएको छ । भोलिको भविष्य बचाउने हो भने, आज नै उठ्नुपर्छ । विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड अब सह्य छैन ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
