शिक्षामन्त्रीको राजीनामा: सत्ताको दिशाहीनताको प्रतिबिम्ब

वैशाख १०, २०८२

पाठक पत्र

Resignation of the Minister of Education: A reflection of the directionlessness of power

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा केवल एक व्यक्तिको पदत्याग होइन, यो त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको शासन प्रणालीको नैतिक र संस्थागत असफलताको प्रतीक पनि हो ।

जब शिक्षाजस्तो राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्डलाई नेतृत्व दिने मन्त्री आफैंले हात उठाउँछिन्, तब समस्या व्यक्तिमा होइन, समग्र व्यवस्थाको अहंकार र गैरजिम्मेवारीपनमा रहेको प्रस्ट हुन्छ । भट्टराईले सत्ताको मोहभन्दा आत्मसम्मान रोजिन् । तर उनको राजीनामाले सरकारको संवेदनहीनता र जनविश्वासमाथिको घातलाई थप उजागर गरिदिएको छ ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली आज दिशाहीनताको दलदलमा फसेको छ । नीति त बनिरहेका छन् तर कार्यान्वयन विद्यालयसम्म पुग्दैन । शिक्षकहरू सडकमा छन्, विद्यार्थी अन्योलमा छन्, सरकार भने मौन छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलनमाथि गरेका उपहासपूर्ण टिप्पणीले शिक्षाप्रति उनको बुझाइ कति खोक्रो छ भन्ने देखाउँछ । शिक्षामन्त्रीको राजीनामा यिनै अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिमा आएको गम्भीर राजनीतिक संकेत हो ।
तर यो संकट शिक्षा मन्त्रालयमा मात्र सीमित छैन । कुलमान घिसिङलाई हटाउने, त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बरालमाथि दबाब दिनेजस्ता घटनाले देखाउँछ– ओली शासनमा ‘आफ्ना’ लाई प्राथमिकता, असहमतिलाई दमन र आलोचकलाई अपमान गरिन्छ । शिक्षामन्त्री भट्टराईको राजीनामा यसै दमनकारी प्रवृत्तिविरुद्धको विवेकशील असहमतिको स्वर हो ।

शिक्षा मन्त्रालय राष्ट्रिय नीति निर्माणको मेरुदण्ड हो । तर, सरकारले शिक्षालाई भोट र सत्ताको स्वादमा सीमित गरेको छ । शिक्षक समायोजन अपारदर्शी छ र मन्त्रालय आन्तरिक द्वन्द्वको अखडा बनेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि मन्त्री दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीको भाषाशैली र निर्णयबाट स्पष्ट छ– उनीबाट शिक्षा सुधारको अपेक्षा गर्नु मरुभूमिमा पानी खोजेजस्तै हो । घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा अहंकार र जडबुद्धिको झल्को मात्र देखिन्छ । शिक्षामन्त्रीको राजीनामा लक्षण हो, रोग भनेको शासन प्रणालीभित्र पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहकार्यको अभाव हो ।

यो संकटको समाधान व्यक्ति परिवर्तनमा होइन, नीति र प्रवृत्ति परिवर्तनमा छ । शिक्षा नीतिमा स्पष्टता, शिक्षक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र स्थानीय तहसँग सहकार्य आवश्यक छ । आलोचना पचाउने क्षमता नभएपछि शासक विवेकविहीन बन्छ । आज देखिएका झिल्का भविष्यमा आगो बन्न सक्छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ– प्रधानमन्त्रीले शिक्षाप्रति आफ्नो दृष्टिकोण कहिले स्पष्ट पार्ने ? यदि यो संकटलाई पनि मौनताले ढाक्न खोजियो भने त्यो राष्ट्रको भविष्यप्रति धोका हुनेछ । जनताले चेतनाको आँखाले हेर्नुपर्छ, ताकि यो झिल्को अँगार नबनोस् ।

सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान

पाठक

Link copied successfully