चरणबद्ध रूपमा गत माघ २० बाटै सुरु भएको भए पनि चैत २० बाट शैक्षिक हडतालका साथ काठमाडौंकेन्द्रित भएपछि मात्र सरकारले शिक्षक आन्दोलन थाहा पायो ।
थाइल्यान्डबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाएजस्तो हलुका प्रतिक्रिया दिए । पछिल्ल्लो समयमा शिक्षामन्त्रीको आश्वासन, सञ्चारमन्त्रीको टिप्पणी र सभामुखको बेवास्तापूर्ण घोषणापछि शिक्षक थप निराश र असन्तुष्ट बनेका छन् ।
अहिले देशमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । शिक्षा, सञ्चार, अर्थ मन्त्रालय यही पार्टीको भागमा परेको छ । आफूलाई देखाउन मन लागेका बेलामा ‘मेची महाकाली अभियान’ देखि ‘शक्ति प्रदर्शन’ का देखावटी काम हुने ! मन लागेन भने वर्षौंदेखि अल्झेर रहेको शिक्षा ऐन जारी गराउन देशैभरिका शिक्षकको माग हुँदा पनि वास्ता नहुने ! यस्तो भएपछि शिक्षकले कति समय ज्ञानी भएर बस्ने त ?
सरकार एउटा पद्धतिमा चल्न सकेको भए यस्ता समस्या आउँदै आउँदैनथे ।
आन्दोलन दुःखदायी नै हुन्छ भन्ने कुरा विगतमा भएका अनेक डरलाग्दा आन्दोलनबाट बुझेकै छौं । अहिलेका लागि शिक्षक आन्दोलनलाई पनि त्यसैको एउटा सानो तर महत्त्वपूर्ण रूप ठानौँ । विगतका सहमतिले पुगेन । शिक्षा ऐनमा दफावार छलफल गर्न भ्याइएन । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा पनि भएन । आजभोलि नै बोलाउन मिल्ने दुवै सदनको अधिवेशन बल्लतल्ल वैशाख १२ गतेको साइत जुराएर बोलाइएको छ ।
सहमति गर्ने, भाका राख्ने, प्रतिबद्धता जनाउने तर कामचाहिँ नगर्ने पुरानो सरकारी बानीका कारण यस पटक शिक्षक ‘विद्यालय शिक्षा ऐन नलिई नजाने’ अडानमा छन् । टाढाटाढाबाट आएका शिक्षक, अझ कतिपय त साना बाबुनानी बोकेर पनि आन्दोलनमा सरिक भएका छन् ।
आमहडतालमा उत्रिएको १६ दिन बितिसक्दा पनि सरकार समस्या समाधानतर्फ लागेको देखिएको छैन । निर्दोष शिक्षकलाई अझै कतिन्जेल दुःखकष्ट दिइरहने सरकार ?
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वागीश्वरी मावि
च्याह्मासिंह, भक्तपुर
