नेपालको इतिहास अनेक संघर्ष, परिवर्तन र आन्दोलनहरूको कथा हो । यसमा केही राजाहरूको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन ।
विशेषतः पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गर्ने कार्य गरेर आधुनिक नेपालको आधार निर्माण गरे । राजा त्रिभुवनले २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्दै प्रजातन्त्रको बिउ रोप्न सहयोग पुर्याए । यस्ता योगदानहरू ऐतिहासिक रूपमा प्रशंसनीय छन् । तर, यही इतिहासका आधारमा आज फेरि राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको बहस गर्नु उचित हो त ?
२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले स्पष्ट गरिसकेको छ कि राजतन्त्र अब नेपालको मार्गदर्शक शासन व्यवस्था रहन सक्दैन । ज्ञानेन्द्र शाहले आफूले शासनमा रहँदा जनताको अधिकार कटौती गरे, प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाए र लोकतान्त्रिक संविधान निलम्बन गर्दै सत्ता आफ्नै वरिपरि सीमित गर्न खोजे । त्यो समय नेपाली जनताले निरंकुशता भोगे र आन्दोलन गरेर त्यसको अन्त्य गरे । जनताको त्यति ठूलो त्याग र बलिदानबाट आएको गणतन्त्रलाई अहिले इतिहासको गर्तमा फाल्न खोज्नु मूर्खता हो ।
त्यस्तै, आजको राजनीतिक परिदृश्यमा पनि केही विचारणीय पक्षहरू छन् । एमाले र कांग्रेसजस्ता ऐतिहासिक पार्टीका योगदानलाई चटक्कै बिर्सिनु हुँदैन, जसले विगतमा जनताको पक्षमा गहिरो भूमिका खेलेका थिए । अहिले दुवै पार्टीले आफ्नो नैतिक धरातल केही कमजोर बनाउँदै गएको पनि साँचो हो । तर, नेपाली समाजमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, गणेशमान सिंह र मनमोहन अधिकारीका योगदान पनि बिर्सिनु हुँदैन । भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादले लोकतन्त्र र समाजवादको सन्तुलन खोज्ने प्रयास गर्यो । मनमोहन अधिकारीले गरिब, मजदुर, किसानका पक्षमा सरकार चलाउँदै सच्चा समाजवादी नेताको उदाहरण दिए ।
तर, आज त्यही पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विचारभन्दा व्यक्तिको महत्त्व बढाउँदै लगेका छन् । गुटबन्दी, अहंकार र व्यक्तिवादी सत्ताकेन्द्रित राजनीति एमालेभित्र हावी भएको छ । ओलीजस्ता नेताले ‘राष्ट्रवाद’ का नाममा लोकप्रियता कमाउने प्रयास त गरेका छन्, तर व्यवहारमा उनले न त जनताको विश्वास जित्न सके, न पार्टीको आदर्श नै जोगाउन सके ।
यसैले, अहिले हाम्रो दायित्व स्पष्ट छ– इतिहासको योगदान सम्झनुपर्छ, तर विगतको आडमा वर्तमानका गल्तीलाई स्वीकार पनि गर्नु हुँदैन । चाहे त्यो राजतन्त्रका नाममा होस् वा ऐतिहासिक पार्टीहरूका नाममा, हामी चेतना र विवेक प्रयोग गरेर लोकतन्त्र र जनताको अधिकारको पक्षमा उभिनैपर्छ । नेपाल फेरि पनि राजतन्त्र होइन, जवाफदेहीपूर्ण लोकतन्त्र चाहन्छ ।
– मिसन लामिछाने, काठमाडौं
