नेपालमा उच्च तहका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलाइ र विवादले सरकारको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
संवैधानिक अंग, आयोग, नियामक निकायदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक पदहरूमा हुने नियुक्तिमा भइरहेको अस्वाभाविक ढिलाइको मूल कारण राजनीतिक भागबन्डा, व्यक्तिगत स्वार्थको टकराव र गुटगत मनोवृत्ति नै हो । योग्यताको मापदण्डभन्दा बढी प्राथमिकता सत्ता समीकरणले पाउने अभ्यासले पक्कै पनि आशातीत परिणाम दिन सक्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको पछिल्लो ढिलाइ यस प्रवृत्तिको ज्वलन्त उदाहरण हो । स्पष्ट प्रक्रिया र कारणबिना सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र समग्र आर्थिक क्षेत्रको नियामक निकायको निर्णायक भूमिकाको गभर्नर पदमा समयमै नियुक्ति नहुनु साँच्चै लाजमर्दो विषय हो । यो केवल नियुक्तिमा देखिएको ढिलाइ मात्र होइन, प्रणालीगत कमजोरीको प्रतिबिम्ब पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंक देशको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, बैंकिङ प्रणालीलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने, बजारमा अनुशासन कायम गर्ने र सरकारलाई आवश्यक वित्तीय राय, सल्लाह र सुझाव दिने महत्त्वपूर्ण निकाय हो । यस्तो निकायको नेतृत्व गर्ने गभर्नर पदको नियुक्तिमा देखिएको अन्योलले देशको समग्र आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
नियुक्तिमा हुने विवाद र ढिलाइका कारण जिम्मेवारी सम्हाल्ने पदाधिकारीले पनि आत्मविश्वासका साथ कार्य सम्पादन गर्न सक्दैनन् । अपारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियाकै कारण नियुक्त हुने गभर्नर वा अन्य पदाधिकारीबारे अनेकौं प्रश्न उठ्छन् । यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा पनि पर्छ । गभर्नरको नेतृत्वमा सार्वजनिक हितमा हुने गरी मौद्रिक नीति तयार हुन्छ । तर राजनीतिक सिफारिसको बोझ बोकेर आएका व्यक्तिबाट त्यस्तो स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिकाको अपेक्षा गर्नॅ कठिनै होला ।
खासगरी सरकार, सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूका लागि यो गम्भीर आत्मसमीक्षाको घडी हो । राज्यका निकायहरूबाट परिणाम र जनविश्वास आर्जनका लागि पनि भागबन्डा होइन, कानुनी र संस्थागत विधिमा आधारित भएर नेतृत्व चयन गरौं । नियुक्तिपछिको नतिजा सोचेजस्तो बनाउने हो भने नियुक्तिपूर्वको प्रक्रिया नै शुद्ध र निष्पक्ष हुन जरुरी छ ।
–टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर
