काठमाडौँ — नेपालको वर्तमान सरकार, जसले आफूलाई जनताको सेवक र प्रगतिशील शक्तिको संवाहक दाबी गर्छ, शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति देखाएको उदासीनता र अक्षमता हेर्दा यो भ्रष्ट र नालायक प्रशासनको नमुनाबाहेक केही होइनजस्तो लाग्छ । शिक्षकहरू पाँचौं दिनसम्म सडकमा उभिएर न्याय मागिरहँदा सरकार वार्ताको नाटक रच्न र सार्वजनिक अपिलको ढोंग गर्नमै व्यस्त छ ।
२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता केवल कागजी घोडा बनाएर राखिएको छ, जसले यो सरकारको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । शिक्षकहरूको माग सुन्ने र समाधान गर्नेभन्दा पनि उनीहरूलाई थकाउने र आन्दोलन दबाउने रणनीतिमा सरकार देखिन्छ ।
देशभर अहिले विद्यालय शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ, एसईईमा सहभागी ५ लाख विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित छ र नतिजा प्रकाशनको कार्यतालिका धरापमा छ– तर यी सबैको जिम्मेवार ठान्ने हिम्मतसम्म यो प्रशासनमा छैन । सरकारले शिक्षकहरूसँग संवादको वातावरण बनाउन किन सकिरहेको छैन ? किनकि यो सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा र शिक्षकको सम्मान कहिल्यै परेन– बरु सत्ता स्वार्थ, कुर्सीको खेल र भ्रष्टाचारको जालोमा ऊ रमाइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको ‘आवाज सुन्छौं, कुराकानी गर्छौं’ भन्ने अभिव्यक्ति सुन्दा हाँसो र रिस दुवै उठ्छ । यदि साँच्चै सुन्ने इच्छा थियो भने शिक्षकहरू काठमाडौंको चर्को घाम र धूलोमा किन उभिनुपर्थ्यो ? शिक्षकहरू सडकमा उत्रनु भनेको सरकारको विश्वासघात र बेवास्ताको परिणाम हो, जुन २०८० भदौमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइले स्पष्ट हुन्छ ।
शिक्षकहरूको माग केवल पेसागत हकको कुरा होइन– यो देशको शैक्षिक भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा पनि हो । स्थानीय तह मातहत नबस्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायम राख्ने, अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नेजस्ता मागले शिक्षकको व्यावहारिक समस्या र संविधानसम्मत अधिकारको खोजीलाई प्रतिविम्बित गर्छ । तर यो सरकार, जसले संविधानको मर्मलाई कुल्चेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न माहिर छ, शिक्षकका जायज आवाजलाई दबाउन उद्यत छ ।
चैतको शैक्षिक सत्र समापन र नयाँ सत्रको तयारीका बेला शिक्षकहरू सडकमा छन्, उनीहरूलाई कक्षाकोठामा फर्काउन सरकारले तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ, सहमति पालना गर्नुपर्छ र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
