काठमाडौं महानगरपालिकाले गत मंसिर ७ मा दरबारमार्गमा जागरण अभियानका नाममा सार्वजनिक स्थान फोहोर गरेको भन्दै एमालेमाथि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।
चार महिना बितिसक्दा पनि एमालेले उक्त रकम तिरेको छैन । मेयर बालेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहका अनुसार एमालेले जरिवाना तिर्नुपर्ने पत्र बुझ्नसमेत अस्वीकार गरेको छ । यो व्यवहारले उसको जिम्मेवारीप्रतिको उदासीनता र कानुनी शासनप्रतिको बेवास्ता प्रस्ट हुन्छ । एमालेका नेताहरू भने यो जरिवानालाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै ठूलो स्वरमा विरोध जनाइरहेका छन्, जुन उचित होइन । सरकारको नेतृत्वमा रहेको दलले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र स्वच्छताको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो । तर, जरिवाना तिर्नुको साटो उल्टै बहाना बनाउनु र महानगरको निर्णयलाई राजनीतिक रंग दिन खोज्नुले एमालेको चरित्र पनि उदांगिएको छ । जनताको करबाट सञ्चालित सरकारको नेतृत्वकर्ताले यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाउँदा उसको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ । यो घटनाले एमालेको कार्यशैलीमाथि मात्र होइन, उसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको प्रभावकारितामाथि पनि शंका उत्पन्न गराउँछ । महानगरले अब आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार असुलउपर गर्ने निकायमा पत्राचार गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । यो कदमले एमालेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छ र यदि उसले अटेर गरे निर्वाचन आयोग वा अन्य निकायले कारबाही गर्न सक्नेछन् । तर, सरकारको नेतृत्वमा रहेको दलले यस्तो कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा लज्जास्पद हो ।
- सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
