नेपालमा तस्करीजन्य अपराध र राजनीतिको आपसी सम्बन्ध कुनै नौलो विषय होइन । पछिल्ला घटनाक्रमले फेरि पनि पुष्टि गरेको छ– संगठित अपराधी समूहहरू राजनीतिक पहुँचका कारण कानुनी प्रक्रियाबाट उम्किन सफल भइरहेका छन् ।
काठमाडौंको टोखाबाट बरामद २५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा तस्करी प्रकरणमा माओवादी पृष्ठभूमिका नारायण पौडेल संलग्न रहेको खुलासासहितको समाचार सार्वजनिक हुनु यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो ।
यो घटनामा व्यक्ति होइन, परिवार नै विभिन्न तस्करी गतिविधिमा संलग्न रहेको तथ्यले थप आशंका उब्जाएको छ । सुन, हुन्डी, विदेशी मुद्रा र रक्तचन्दन तस्करीमा मुछिएको यो परिवारको विगत खोतल्दा राज्यसंयन्त्रको अक्षमताको
झल्को स्पष्ट देखिन्छ । राज्यका निकायहरूले पटक–पटक अनुसन्धानको दायरामा ताने पनि प्रभावशाली राजनीतिक सम्बन्धका कारण उनीहरू जोगिँदै आएका छन् । यो घटनाले ‘राजनीति, अपराध र सत्ता’ बीचको घनिष्ट सम्बन्ध उजागर गरेको छ ।
खासगरी सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी क्षेत्र तस्करीका लागि संवेदनशील नाका मानिन्छ । विभिन्न गिरोहले लामो समयदेखि यहाँबाट सुन, विदेशी मुद्रा, लागूऔषध तथा अन्य अवैध सामग्री ओसारपसार गर्दै आएका छन् । यसमा सुरक्षा निकायको संलग्नता छैन भन्न सकिने स्पष्ट आधार भेटिँदैन । यसअघि ट्रकको ‘फल्स बटम’ प्रयोग गरी विदेशी मुद्रा चीन पठाउने योजनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान भइसके पनि कारबाही प्रक्रिया अन्योलमा हुनु सामान्य नागरिकका लागि पनि निराशाजनक विषय हो ।
संगठित अपराधको यो संरचना राजनीतिक दलहरूकै संरक्षणमा हुर्किबढिरहेको छ । यो घटनामा संलग्न भनिएका पौडेल सत्तासँग नजिक रहँदै आएका थिए । विगतका तस्करी काण्डमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ । तैपनि राज्य संयन्त्र अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन असफल देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने हो भने राज्यको नीति, सुरक्षा संयन्त्र र कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
पछिल्लो घटनाले फेरि एक पटक गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । किन बारम्बार शक्तिशाली राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू मात्र यस्ता अपराधमा मुछिन्छन् त ? उनीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही किन प्रभावकारी हुँदैन ? सुरक्षाकर्मी तथा अनुसन्धान संयन्त्रको भूमिका कति निष्पक्ष छ ? अब यी र यस्ता थुप्रै जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्ने समय आएको छ । जवाफ मात्र खोजेर पुग्दैन, समाधानका लागि ठोस कदम नै चाल्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सर्वप्रथम, संगठित अपराधमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि कठोर कारबाही हुनुपर्छ । दोस्रो, तस्करी रोक्न नाकाहरूमा सुरक्षा संयन्त्रलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनुपर्छ । तेस्रो, आर्थिक अपराध अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु जरुरी छ ।
अतः यस किसिमका संगठित अपराधलाई गम्भीर रूपमा नलिने हो भने राज्य संयन्त्रको नैतिकतामा गम्भीर क्षति पुग्ने निश्चित छ । अब राजनीतिक संरक्षणमा हुने अपराधको यो सिलसिला तोड्ने समय आइसकेको छ । यो वा त्यो बहानामा अझै पनि त्यसमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
- टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर
