करिब ९ महिनाको रस्साकसीपछि अन्ततः ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाइछाडेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको केही महिनादेखि नै दीपक खड्का कुलमानविरुद्ध लागेका थिए ।
घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिरहनुपर्ने कुनै कारण नहुँदा नहुँदै पनि मन्त्री खड्काले ६/६ पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए । मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा घिसिङले आफूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने कुनै बाटो नदेखिने गरी जवाफ पठाएपछि मन्त्री खड्कामा आक्रोशको पारो बढेको थियो ।
दुःख र बुझ्न नसकिएको कुरा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै पुनर्नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई कांग्रेसकै तालुकदार मन्त्री भएका बेला यतिबिघ्न दुःख दिएर किन हटाइयो ? पुनर्नियुक्ति दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुन आधारमा मन्त्रीको यस कार्यलाई सहयोग गरे ? यसबीचमा घिसिङले कुनै आपराधिक कार्य गरेको, प्राधिकरणलाई घाटामा पुर्याएको भन्नेजस्ता कुनै कुरा देखिएका छैनन् ।
अहिले सरकारले घिसिङलाई हटाउने जुन कदम चालेको छ, त्यो उसले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेबराबर हो भनेर बुझ्दा सही हुनेछ । सरकारी यस कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
एउटा देशभक्त कर्मचारीलाई हटाउनेजस्तो निन्दनीय कार्यको जति विरोध गरे पनि कमै हुन्छ । जुन मन्त्री आफैँ सरकारकै एउटा अंग नेपाल स्काउटको जग्गा हिनामिना आरोपमा मुछिएका छन्, त्यस्तो व्यक्तिले नै आमजनताबाट अनुमोदित भएको व्यक्तिलाई झूटा आरोप लगाएर पदबाट बर्खास्त गर्नु कत्तिको सुहाउँदो कुरा होला ? यसको नतिजा पक्कै पनि राम्रो आउने छैन ।
- सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा
