नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने, विद्युत् क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने र नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढाउने नेतृत्वकर्ता कुलमान घिसिङलाई हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सोह्रैआना गलत छ ।
देशलाई फेरि अन्धकारतर्फ धकेल्ने योजनाअनुरूप यो निर्णय भएको देखिन्छ । लोडसेडिङ अन्त्य गरेर नेपाललाई उज्यालो बनाउने व्यक्तिलाई हटाउने सरकारको कदमले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका बिचौलियाहरूको खेल स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पहिले नै घिसिङको नेतृत्वमा चलिरहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई असफल देखाउने अनेक प्रयास गरे । उनले लोडसेडिङको अफवाह फैलाए, बिजुली आयातलाई अनावश्यक रूपमा रोके र नेपालको जलविद्युत्को सफलताको श्रेय भारतलाई दिनेजस्ता अनैतिक अभिव्यक्ति दिए । यसले सरकारभित्रको अकर्मण्यता मात्र होइन, बिचौलियाहरूको प्रभाव पनि झल्काएको छ । स्काउटको जग्गा हडप्नेजस्ता विवादमा परेका मन्त्रीले कुशल नेतृत्वकर्तालाई हटाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नु निन्दनीय छ ।
यो निर्णय सत्ता साझेदार दलहरूकै संरक्षणमा भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली र देउवाले यस्तो विवादास्पद निर्णयमा मौन समर्थन जनाउनु अत्यन्तै खेदजनक छ । जब जनताले विश्वास गरेर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने नेतृत्वकर्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्, त्यही बेला सरकारको यस्तो निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रलाई पुनः माफियाहरूको नियन्त्रणमा लैजान खोजिएको संकेत गर्छ ।
जनताले कुलमान घिसिङलाई मात्र हटाइएको रूपमा नभई यो निर्णयलाई समग्र रूपमा लोडसेडिङ पुनः फर्काउने र भ्रष्टाचार मौलाउने षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्नुपर्छ । सरकार सचेत नभए जनताले सडकमा उत्रिएर विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा भएको यो गलत निर्णय तत्काल फिर्ता लिइनुपर्छ । अन्यथा सरकार गम्भीर जनआक्रोशको सामना गर्न बाध्य हुनेछ ।
- सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
