चुनाव लड्ने अनि जनताले विश्वास नगरेपछि नेताहरूको नजिक भएर विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा नियुक्ति लिई राज्यकोषमा लुटखसोट गर्ने विकृति अचेल निकै बढेको छ । त्यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हुन्– केपी शर्मा ओली सरकारद्वारा हालै नियुक्त विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेल ।
खरेल तिनै पात्र हुन्, जो गएको आमचुनाव २०७९ मा झापाबाट प्रतिनिधिसभाका लागि चुनाव लडेका थिए । उनलाई त्यहाँका जनताले पत्याएनन् र चुनाव हारे । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उनलाई पराजित गरेका थिए ।
जनताले हराएका तिनै खरेललाई गत साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् र राज्यकोषबाट सेवा सुविधा दिएका छन् । खरेल ओलीका जिल्लावासी र एमालेका नेतासमेत हुन् । उनलाई विज्ञका रूपमा राज्यकोषबाट के कति तलब र सुविधा दिइएको छ ? त्यो कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । अब खरेललाई नेता भन्ने कि विज्ञ ?
यसमा खरेलको मात्र दोष छैन, उनलाई नियुक्ति दिने प्रधानमन्त्रीको पनि उत्तिकै दोष छ । त्यसैले अहिलेको सबै गडबडीको दोष व्यवस्थाको होइन, राज्य सञ्चालक पात्रहरूको हो । एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पद र प्रतिष्ठाका लागि सुशासनलाई तिलाञ्जली दिँदा व्यवस्थामाथि नै ठूलो प्रश्न उठिरहेको छ । ओलीको कृपाले नै यसअघि उनी महान्यायाधिवक्ता र कानुनमन्त्री बनेका थिए ।
यो त सरासर जनताको अभिमतको अनादर गर्नु हो । यस कुरामा खरेलले होइन, प्रधानमन्त्रीले आमजनतालाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । होइन भने प्रधानमन्त्री ओली र खरेल दुवैलाई राज्यकोष दुरुपयोग गरेको आरोपमा अदालतको कठघरामा उभ्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
– गोपाल देवकोटा, काठमाडौं महानगरपालिका–७, चाबहिल, पीपलबोट
