विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला सरकार भने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्य कोषबाट आजीवन भत्ता दिने कानुन बनाउँदै गरेको समाचार पढ्दा उदेक लाग्यो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्रीको प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेकाले अब चाँडै सुविधा बाँड्ने सरकारी हर्कत सुरु हुने होला । हुन त अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरै माथिका पूर्वपदाधिकारीले विभिन्न चाहिने/नचाहिने सुविधा लिँदै आएका छन् । त्यसलाई अझ संस्थागत गर्न कानुन निर्माण गर्न लागिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
झन्डै १२ वर्ष पहिले पनि यससम्बन्धी जारी गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका थिए तर अध्यादेशविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो । हुन त २०७२ मा पनि पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन ल्याउने प्रयास गरिएको थियो, राज्यको ढुकुटी सिध्याउने सुविधामा सांसदहरूलाई समेत समेट्ने माग भएको थियो तर अनुत्पादक खर्च भनी चौतर्फी विरोध भएपछि रोकिएकाले सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता लिएको थियो । कालान्तरमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला पुनः पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयक अघि बढाउने प्रयास भएको हो ।
२०७४ को निर्वाचनपछि ओली नै प्रधानमन्त्री बनेका बेला पनि त्यो विधेयक अघि बढाउन निकै कोसिस भयो । तर त्यसको सर्वत्र विरोध हुने छनक पाएकाले पूर्वपदाधिकारीका लागि सुरक्षा मापदण्ड–२०७५ जारी गरियो र त्यसकै आडमा विभिन्न शीर्षक राखेरै भए पनि अगुवा/पछुवा, सवारीसाधन, इन्धन, सुरक्षाकर्मी, चालकका नाममा सुविधा बढाइयो ।
मुलुक झन्डै २७ अर्ब ऋणमा डुबेको छ । भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको र नागरिकको नेताप्रतिको भरोसा टुटेर वैकल्पिक व्यवस्थातिर ढल्कन खोजेको नाजुक अवस्थामा राज्य दोहन गरी ठूल्ठूला र आसेपासे पोस्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई लाज लाग्दैन ?
- गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची
