नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्दा जनताले समावेशी, उत्तरदायी, समान अवसर प्रदान गर्ने राजनीतिक व्यवस्थाको आशा गरेका थिए । तर, सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरूले जनताको अपेक्षाभन्दा उल्टो काम गरिरहेका छन् ।
हालै सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुखजस्ता उच्च पदमा आसीन व्यक्तिलाई आजीवन विशेष सुविधा दिने कानुन बनाउने तयारी गरिरहेको छ । यो कदमले गणतन्त्रलाई अझ बदनाम बनाउने खतरा बढाएको छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा, जहाँ नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र रोजगारीका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्, त्यहाँ केही सीमित व्यक्तिलाई आजीवन सुविधा दिने निर्णय नै अन्यायपूर्ण छ ।
जनताले तिरेको कर देशको समृद्धि, गरिबी निवारण, स्वास्थ्य सुधार, पूर्वाधार विकासजस्ता आवश्यक क्षेत्रमा खर्चिनुपर्छ, न कि पूर्वपदाधिकारीहरूको विलासी जीवनका लागि ।
लोकतन्त्रको मूल मर्म नै जनप्रतिनिधि जनताको सेवक हुन् भन्ने हो, मालिक होइन । तर, सत्ता प्राप्त गरेका नेताले आफूलाई विशेष वर्गका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । गणतन्त्रमा पद निश्चित समयका लागि दिइने अवसर मात्र हो, पदाधिकारी सेवा गरिसकेपछि नागरिकसरह हुनुपर्छ । यदि तिनीहरूलाई आजीवन विशेष सुविधा दिइने हो भने यो लोकतन्त्रको भावनाविपरीत हुनेछ ।
जब जनताले न्यून तलबमा गुजारा गर्नुपर्छ, विदेशमा काम गर्न जान बाध्य छन्, आधारभूत सुविधा पाउन कठिन छ, त्यही देशका केही पूर्वपदाधिकारीले राज्यकोषबाट आजीवन सुविधा भोग्नु अन्याय मात्र होइन, सामाजिक असमानता बढाउने कदम पनि हो । यस्तो कानुनले सत्तामा पुग्नेहरूको लोभलाई बढाउँछ, जसका कारण नीति निर्माणमा निष्पक्षता गुम्छ र भ्रष्टाचार मौलाउँछ ।
पूर्वपदाधिकारीहरूमध्ये यदि कोही साँच्चिकै आर्थिक रूपले असहाय छन् भने उनीहरूको अवस्था मूल्यांकन गरेर सीमित सहायता दिन सकिन्छ । तर, मासिक भत्ता, सरकारी आवास, गाडी, सुरक्षाकर्मीजस्ता सुविधा राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार मात्र हो ।
गणतन्त्र जनताको शासन हो । यो कुनै विशेष वर्गको सुविधा भोग्ने साधन बन्नु हुँदैन । यदि सरकारले यो प्रस्तावलाई अघि बढायो भने, यसले जनतामा निराशा र आक्रोश मात्र जन्माउनेछ । सरकारलाई चेतावनी छ– गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने काम नगर, होइन भने जनताले हिसाब गर्नेछन् ।
— सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
