नेपाली उखान छ, ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर ।’ यति बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यही उखान चरितार्थ गर्न खोज्दै छ । जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । कान्तिपुरले यही विषयमा लगातार समाचार पस्किएर गरिरहेको खबरदारी मन पर्यो ।
गर्नुपर्ने र प्राथमिकतामा रहेका तमाम काम छन् । तर ओली सरकारले देशमा ब्रह्मलुट गरिसकेका, गर्दै आएका र गरिरहेका शासकलाई नै प्राथमिकतामा राखेर आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन ल्याउन खोज्नुले यो सरकार जनताप्रति अलिकति पनि उत्तरदायी छैन भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
कतिपय ठाउँमा जनता उपचार नपाएर अकालमै मृत्युवरण गर्न पुगेका छन् भने कतिले आर्थिक अभावकै कारण अस्पतालसम्म पुग्न सक्ने हैसियत राख्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकार उल्टै देशलाई आर्थिक बोझ बढाउने गरी दिनै नपर्नेलाई आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन ल्याउन अग्रसर भएको देख्दा अचम्म पनि लाग्छ । पूर्वविशिष्टहरू यसै पनि आत्मनिर्भर नै हुन्छन् । फेरि उनीहरूलाई राष्ट्रले पोस्नुपर्ने आवश्यकता किन ? बरु पूर्वविशिष्टले पाइरहेको सेवासुविधामा कटौती गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने हो ।
स्थायी सरकारको ग्यारेन्टी नभएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सरकार कति बेला बन्छ र कति बेला ढल्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । यस्तो अवस्थामा यहाँ कति पूर्वविशिष्ट हुन्छन्, कुनै ठेगान छैन । यसरी थपिँदै जाने हरेकलाई राज्यकोषबाटै आजीवन सुविधा दिँदै जाँदा एक दिन राज्य कंगाल हुने पक्का छ ।
यसर्थ कुनै पनि पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने होइन, बरु त्यस्तालाई राज्यले दिँदै आएको सेवासुविधा कटौती गरेर दुःखी–गरिब र उपचारको अभावमा छटपटाइरहेकालाई सहयोग गरे एकातिर सरकारले पनि जस पाउने थियो र अर्कातिर जनताले पनि राहतको महसुस गर्ने थिए ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा
