राजावादीको प्रदर्शनले नेतालाई सच्चिन पाठ त अवश्य सिकाएको छ र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि राजतन्त्रको पुनःस्थापनामा यसरी सडकमै उत्रिने हो भने यसले सांकेतिक हिंसाको अभ्यास मात्रै हुनेछ ।
उनको अहिलेको कदमले जनताको आवाजलाई दबाउने र समाजका अधिकांश वर्गका अधिकारलाई अस्वीकृत गर्ने पनि निश्चित छ । सांकेतिक हिंसा भनेको त्यो प्रक्रिया हो, जसमा एक वर्गले आफ्नो सांस्कृतिक र वैचारिक विश्वासलाई सामान्य मान्यताका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । जसको परिणाम समाजका कमजोर वर्गको आवाज दबिनेछ र लोकतान्त्रिक अधिकार र न्यायको रक्षा गर्न गाह्रो हुनेछ ।
हाम्रा नेताजीहरूको कार्यले देशको भविष्य र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई साँचो अर्थमा मार्गदर्शन गर्न सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वका सिद्धान्तले समाजका कमजोर वर्ग, जनताको अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति समर्पण जगाउनुपर्ने हो । तर नेतृत्व साझा सामाजिक हित र समान अवसरका पक्षमा उभिन नसक्दा समस्या बढिरहेका छन् । नेताका नीतिलाई स्वार्थ र पार्टीको अवसरवादितामा आधारित नगरी सामाजिक न्याय र समान अधिकारको अवधारणामा आधारित बनाउनु आवश्यक छ ।
यद्यपि हामीलाई थाहै छ कि राजनीतिक दलबीचमा भिन्नता हुँदाहुँदै पनि तिनीहरू बीचको एकताले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुरक्षित राख्न मद्दत गरेको छ । नेपालको लोकतन्त्रको स्थायित्व भनेको केवल राजतन्त्रको अन्त्य मात्र होइन, बरु सामाजिक न्याय र समान अवसरको प्रतीक पनि हो । यही उद्देश्य र महत्त्वपूर्ण लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर नेताहरूलाई मेरो अनुरोध छ कि सामाजिक संरचना र लोकतान्त्रिक संस्थालाई सशक्त बनाउने कार्यमा तत्काल ध्यान जाओस् । हाम्रो भविष्य पनि लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाजमा मात्र सम्भव छ । यस समाजको निर्माणमा राजनीतिक दलकै सक्रिय र जिम्मेवार नेतृत्व महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
– डा. शान्ता खत्री, उपप्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, त्रिवि कीर्तिपुर
