नेपालको राजनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बन्ने एमसीसी सम्झौतासँग जोडिएको अर्को आश्चर्यजनक तथ्य बाहिर आएको छ– परियोजना औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
कसरी, कसले यो रकम खर्च गर्यो त ? यसको कुनै पारदर्शी विवरण सार्वजनिक भएको छैन । यो विकासका नाममा सरासर ठगी र महाघोटाला हो । नेपाली जनताको करमा यति निर्मम प्रहार गर्नेहरूको वास्तविक नियत के हो ?
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुनुअघि नै यसरी अर्बौं रकम सकिनु आफैंमा रहस्यमय छ । कुन आधारमा, कसरी र किन यो खर्च गरियो ? के निर्माण कार्य सुरु भइसकेको थियो ? के पूर्वाधारहरू बनिसके ? कि पुरानै प्रवृत्तिअनुसार कन्सल्टेन्सी, प्रशासनिक खर्च र अन्य नाममा रकम सकियो ? यदि काम नै नभएको अवस्थामा रकम गयो भने यो पैसाको मालिक को हो ? यसको हिसाब दिने को हो ?
सरकारले अहिलेसम्म खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसो भए, यो रकम भूतले खायो कि कसैले हजम गर्यो ? एमसीसीको नाम भजाएर नयाँ कमिसनको खेल खेलिएको त होइन ? यदि वास्तविक रूपमा रकम विकास निर्माणमा खर्च भएको हो भने किन कुनै ठोस उपलब्धि देखिन्न ? किन यो विषयलाई सरकारले छोप्न खोज्दै छ ? संसद्मा छलफल किन भएन ?
जनताको करबाट उठेको अर्बौं रकम यसरी लुटिनु कानुनी राज्यको उपहास होइन र ? सरकार र सम्बन्धित निकाय यो विषयमा मौन बस्नु झनै अर्थपूर्ण छ । यदि यो पैसाको हिसाब सार्वजनिक गरिँदैन भने यो देशमा सरकार छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । जनता अब सचेत भइसकेका छन्, देश लुट्न पाइँदैन, जनताको पसिनाको पैसा हजम गर्न पाइँदैन ।
सरकारले अविलम्ब खर्चको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरोस् । यदि अनियमितता भेटिन्छ भने दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइयोस् । नेपाललाई लुट्ने छुट कसैलाई छैन ।
— सन्तोष सिम्खडा, टोकियो जापान
