कान्तिपुरको १४ फागुनको सम्पादकीय यथार्थपरक लाग्यो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सातवटै प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंक न्यून छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रयोजनका लागि ११ वटा सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्दा प्रदेशहरूको अवस्था दयनीय देखिएको हो ।
प्राविधिक रूपमा पहिलो र अन्तिम देखिए पनि यथार्थमा सबै प्रदेश साह्रै कमजोर छन् । आयोगको आर्थिक क्रियाकलापको लक्ष्यबमोजिम प्रगतिदेखि संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयका आधारमा गरिएको मूल्यांकनमा सुदूरपश्चिम प्रथम, कोशी दोस्रो, बागमती तेस्रो, कर्णाली चौथो, गण्डकी पाँचौं, लुम्बिनी छैटौं र मधेश प्रदेश सातौं स्थानमा रहेको तथ्यांकले प्रमाणित गरेको छ । तर वायुको गुणस्तर, वन व्यवस्थापन, राजस्व संकलनजस्ता काममा सबै कमजोर देखिएका छन् ।
स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको अवधारणा लागू गर्ने, अनुदान उपलब्ध नगराउने, प्रदेशले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने विवरण उपलब्ध नगराउने प्रवृत्ति सबैतिर व्याप्त छ । बर्सेनि हुने मूल्यांकनमा प्राप्त हुने अंक तलमाथि हुनु स्वाभाविकै भए पनि कमजोर कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने अवस्था नहुनु अस्वाभाविक छ ।
यसो हुँदा संघीय सरकार सञ्चालन गर्ने दलीय समीकरणमा परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशमा पनि तत्कालै असर पर्ने गरेको छ । आगामी वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजासम्म हालका सरकार नेतृत्वमा रहने आधार पनि नरहेकाले प्रदेश सरकारलाई कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्न सकेको छैन । त्यति मात्र नभई प्रदेशमा कर्मचारीको पनि चरम अभाव छ, त्यसले प्रदेशका नीति र कार्यक्रम लागू गर्न समस्या पर्ने गरेको छ । यस्ता विषयमा संघीय सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर देखिँदैनन् ।
आयोगको मूल्यांकनका आधारमा प्रदेशले प्राप्त गर्ने संघीय राजस्व बाँडफाँट निर्धारण हुन सक्छ । आगामी वर्षमा संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान तलमाथि हुन सक्छ । विकास बजेट कटौती, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले प्रदान गर्ने अनुदान वा सहुलियत ऋणसमेत तलमाथि हुन सक्छ । प्रदेशको कार्यसम्पादन प्रणालीसंँग सम्बन्धित प्रदेशका साथै संघीय प्रणालीकै प्रतिष्ठा जोडिएको छ ।
हालको संघीय सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अवस्था हेर्दा संघीय सरकारको नेतृत्वबाट प्रदेश सरकारलाई इकाइका रूपमा ठानी समन्वय नगरिनु, प्रदेशको संख्या घटाउन र बढाउन सकिने व्यंग्यवाण प्रहार गर्नु, राजनीतिक परिवर्तन हुनासाथ तत्कालै प्रदेश सरकार फेरबदल गर्नुजस्ता कदमले पनि प्रदेश संरचनालाई कमजोर पार्न मद्दत गरिरहेको छ । अतः विगत वर्षका कमी वा शून्य अंक प्राप्त गरेका सूचकमा केन्द्रित भएर कार्यक्षमता बढाउनुपर्छ । आफ्ना कामका विवरण अद्यावधिक गर्दै कमी कमजोरीको गम्भीर समीक्षा गर्दै सुधारका उपाय तत्काल अवलम्बन गरेको खण्डमा सफलता त्यति टाढा छैन भन्ने उदाहरण यसअघि २१.०८ अंक हासिल गरी पाँचौं स्थानमा रहेको सुदूरपश्चिमले हाल पहिलो स्थानमा उभिएर प्रमाणित गरेको छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, पाली, अर्घाखाँची
