प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै संघीयताका बारेमा बोलेका कुराले मधेशवादी दल थप चिढिन पुगेका छन् ।
ओलीले संघीयता संविधानको अन्य आधारभूत विषयजस्तो नभएको, यसको संख्या र रूप फेर्न सकिने भनी दिएको अभिव्यक्तिले संसद्मा पेस भएका अध्यादेश पास गराउन प्रधानमन्त्रीलाई थप सकस हुने स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ ।
जसपा, नेपाललगायतका मधेसवादी दलहरू जसले संघीयतालाई आफूहरूको बटम लाइन मान्छन्, उनीहरूले ओलीले आफ्नो बोली नसच्चाएसम्म सरकारले पेस गरेको अध्यादेशलाई साथ देलान् त ? यो पक्ष पनि अहिले विचारणीय बनेको छ ।
मधेशवादी दलहरू आफूहरूको आन्दोलनकै कारण नेपालमा संघीयता आएको, संविधानमा समावेश गरिएको हुँदा यो मास्ने, फेर्ने र हटाउने कुरा सुन्न पनि नसकिने बताउँदै आएका छन । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली संघीयताप्रति अनुदार रहेको र त्यसै कारण प्रदेशलाई अधिकार नदिएर संघीयता विफल पार्न खोजेको पनि आरोप लगाउँदै
आएका छन् ।
ओलीको संघीयताबारेको पछिल्लो अभिव्यक्तिले मधेशवादी दलहरूको शंकालाई झनै बल प्रदान गरेको हो ।
– गोपाल देवकोटा, कामनपा–७, चाबहिल, पीपलबोट
