माघ ६ मा उपकुलपति भोला थापा निवर्तमान भए । त्यसको केही हप्ताअगाडि सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनोट समिति बनेको थियो ।
उक्त समितिले कार्यविधि बनाउने, विज्ञापन गर्ने, प्राप्त २० जनाको आवेदनमध्ये १० जना छान्ने र ती सबैको २ र ३ फागुनमा प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तासमेत लिइसकेको छ ।
सामान्यतः ३ फागुनमा सबै कर्म सकिसकेपछि सकेसम्म त्यसै दिन बेलुकी र नभए भोलिपल्टसम्ममा ‘मेरिट’ का आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस भइसक्नुपर्ने हो तर आज ११ दिन बितिसक्दा पनि सार्वजनिक गर्न किन ढिलाइ गरिएको हो, बुझ्न सकिएन ।
सुरेशराज शर्मा संस्थापक उपकुलपति हुन् र उनको बहिर्गमनपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छान्ने प्रक्रियामा उनी मुख्य पात्र बन्दै आएका छन् ।
यसबीचमा उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दै ‘मेरिट’ का आधारले मात्रै पुग्दैन, विश्वविद्यालय हाँक्न सक्ने पनि हुनुपर्छ भनेका छन् । उनको तर्क छ, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफैं कमाएर विश्वविद्यालय जोगाउनुपर्ने दायित्व छ ।’ ल, यो चिन्तालाई एकैछिन सही मानौं ।
तर यसका जटिल कानुनी पक्ष हुने सम्भावना पनि देखिन्छन् । पहिलो त यो कुरा उनले आफैं संयोजक भएर बनाएको कार्यविधिभित्र किन पार्न सकेनन् ? कार्यविधिले तोकेको एक सय अंकभित्र विश्वविद्यालय हाँक्ने क्षमताको परीक्षण गर्ने कुनै अतिरिक्त सूचक बनाइएको छैन ।
त्यस्तै, पहिलो सूचीमा छनोटमा परेका मध्ये धेरैजसो आफ्नो समय र मिहिनेतको लगानी काठमाडौं विश्वविद्यालयमै खर्चेका व्यक्तित्व छन् भन्ने कुरा पनि उनले अहिले व्यक्त गरेका भावनाले ओझेलमा पार्ने काम गरेको छ । यसले उम्मेदवारहरूको भावनामा ठेस पुर्याउने काम गरेको छ ।
छनोट समिति गठन हुँदा नै संयोजकले अहिले लिएको अडान लिइदिएको भए यो समस्या बल्झिने थिएन । त्यस्तै कार्यविधि बनाउँदा नै यसलाई ख्याल गरेको भए पनि यो बबन्डर मच्चिँदैनथ्यो । संयोजक सुरेशराज शर्माले प्रस्ट भनेका छन् कि, ‘समितिका ३ जनाको अलग–अलग धारणा भएकाले सहमतिमा पुग्न सकिएको छैन ।’ उनीजस्तो प्रबुद्ध व्यक्तिले यसो भन्दा आफैंले बनाएको कार्यविधि र ‘मेरिट’ का आधारका अवमूल्यन भएन र ?
अरू तर्क नगरौं । एउटा प्रक्रियाबाट ‘मेरिट’ लिस्ट तयार भइसकेका आधारमा त्यसलाई तोडमोड नगरौं । यसो भएमा विश्वविद्यालयको विकास अवरुद्ध हुने सम्भावना रहन्छ ।
यतिका दिनसम्म पनि नाम सिफारिस नगरिनुको कारण माग गर्ने अधिकार शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई छ कि छैन ? कि त यो समिति भंग गरेर अर्को छनोट समिति बनाऔं, होइन भने तयार भएको ‘मेरिट लिस्ट’ सार्वजनिक गरौं ।
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं
