२०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि माओवादी लडाकु व्यवस्थापनका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको सरकारी तथ्यांक छ । तर, यो विशाल रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने स्पष्ट विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
लडाकु शिविरमा रहेका भनिएका संख्यामा नै शंका उठेको थियो, समायोजन प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता देखियो र राहत लिएर फर्किएका लडाकुहरू अहिले बेरोजगारी र अन्य संकटसँग जुधिरहेका छन् ।
लडाकु समायोजन प्रक्रिया राजनीतिक अवसरवादको चरम उदाहरण बन्यो । माओवादी नेतृत्वले लडाकुहरूको बलिदान बेचेर सत्ता कब्जा गर्यो तर जब सत्ता टिकाउने कुरा आयो, आफ्नै सहयोद्धाहरूलाई सडकमा फालिदियो । कतिपय नेताहरू करोडौंको घर, गाडी र विलासी जीवनमा रमाइरहेका छन् तर तिनैका लागि बन्दुक बोकेर लडेका कार्यकर्ताहरू आज विपन्नताको चपेटामा छन् । समायोजनका नाममा गरिएको भ्रष्टाचारले सत्ता र पैसाको खेललाई अझ स्पष्ट पारिदिएको छ । शान्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने हो, तर यहाँ लडाकु व्यवस्थापनदेखि राहत वितरणसम्म सबै पक्षमा अनियमितता देखियो । कतै शिविरमा भएको भनिएका लडाकुहरूको संख्या फर्जी थियो, कतै उनीहरूको खातामा जाने पैसा कसैले हजम गर्यो । २१ अर्बको हिसाब खोज्दा कोही बोल्न चाहँदैन । कागजात कहाँ छन् ? जिम्मेवारी कसको हो ? के भ्रष्टाचारका यी पाना कहिल्यै खुल्ने छैनन् ? यदि यो रकम सही रूपमा खर्च भएको भए, लडाकुहरू अहिले बेरोजगार हुने थिएनन्, उनीहरूको पुनःस्थापना व्यवस्थित हुने थियो र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढिसक्थ्यो । तर, अहिले अवस्था उल्टो छ । यो प्रश्नको जवाफ दिन कसले आँट गर्ने ? कमरेडहरूलाई केवल सत्ता चाहिएको थियो कि न्याय पनि ?
सत्ता सम्हालेका नेताहरू अझै पनि क्रान्तिका नाममा राजनीतिक व्यापार गरिरहेका छन् तर जनता बिस्तारै ब्युँझिन थालेका छन् । २१ अर्बको हिसाब त खोजिन्छ नै, त्यसपछि भ्रष्टाचारको अर्को पाना पनि खुल्नेछ । अनि, साँचो क्रान्तिको कुरा गर्नेहरूलाई जवाफ दिन कठिन हुनेछ ।
सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
